Три уроженки Чечни принесли публичные извинения за обращение к Рамзану Кадырову, в котором они заявили, что "им негде жить и некому помогать". Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на сюжет ЧГТРК "Грозный".
В сюжете сообщалось, что Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева 20 лет назад переехали в дагестанский Хасавюрт, а теперь обратились к главе родного региона с просьбой о помощи. Авторы репортажа при этом указывали, что жалобы женщин необоснованны: они добровольно переехали, в то время как их родственники остались в Чечне.
В сюжете также было приведено высказывание самого Кадырова на этот счет: "Одна накрутила долгов ... Другую выгнали домашние ... Я сказал привести их".
Далее в репортаже показали трех женщин и их родственников на встрече с первым замглавы кабмина Чечни Исой Тумхаджиевым. Тот заявил, что у всех троих имеются в Чечне родственники мужского пола, однако женщины заявляют, что им некому помочь.
"Такие вещи не соответствуют чеченским адатам", – приводятся слова Тумхаджиева.
Он также обратился к родственникам-мужчинам чеченок с просьбой "следить за своими женщинами", "забрать своих женщин домой" и отметил, что "это стыд".
В итоге авторы сюжета сообщили, что женщины осознали, как их поведение бросает тень на весь народ, потому извиняются и обещают восстановить родственные связи.
Friday, September 13, 2019
Friday, September 6, 2019
Заплатившим больше ста тысяч рублей нижегородцам не удалось увидеть Валаам
Супруги Благовы (фамилия изменена) давно собирались воплотить свою давнюю мечту – сплавать на Валаам, посмотреть остров Кижи. И вот, наконец, будучи уже в возрасте, они накопили на речное путешествие из Нижнего до Балтики. Оттуда их обещали отвезти на уникальные острова. Претворить желание в жизнь должен был известный туроператор ООО «ГАМА».
Но, заплатив больше 100 тысяч рублей по договору, туристы так и не увидели заповедных мест. Вместо этого им предложили другие, но, с их точки зрения, совсем неравнозначные экскурсии.
После поездки незадачливые путешественники пошли разбираться в суд, но там им присудили только бледную компенсацию. Сами посудите, заветной целью всей поездки было увидеть Кижи и Валаам, Ладожское и Онежское озера, ради этого и ехали! И говорить только в категории «стоимости недополученных экскурсий» – это просто издевательство. Еще им посоветовали выбирать более дорогой тур, большой теплоход, который может ходить по морю при большой волне.
Иск к туроператору ООО «ГАМА» Благовы подали в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, что называется, «по всей линейке недополученных услуг»: о взыскании денежных средств, штрафа и судебных расходов, а также о компенсации морального вреда.
Договор между истцами и ответчиком был заключен на двух взрослых. В кассу они внесли 105 080 рублей. Экскурсии на остров Кижи, Верхние Мандроги (деревня на реке Свирь, где в том числе можно увидеть вывезенные из Вологодской области избы XIX века) и остров Валаам были включены непосредственно в турпакет. Почему туроператор не исполнил свои обязательства, выяснилось на суде.
Рейс проходил на теплоходе «А. С. Попов» по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород (кстати, собственником судна является не «ГАМА», а ООО СК «Ока»).
В тур входило: проживание в каюте; питание трехразовое (завтрак, обед, ужин) взрослое; экскурсии – комплект «о. Кижи, Верхние Мандроги и о. Валаам». То есть Кижи и Валаам – это не отдельная услуга, а то самое, ради чего нижегородцы и покупали поездку. Поэтому в претензии они просили возвратить им денежные средства в размере проезда на теплоходе от Нижего Новгорода до о. Кижи и о. Валаам с туристическим обслуживанием и выплатить штраф за неудовлетворенные в добровольном порядке требования в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, и за оплату услуг своего представителя в суде – сумму 5000 рублей, тоже по каждому. Моральный вред истцы оценили в сумме 30 000 рублей на каждого туриста.
Нет нужды упоминать, что туроператор отказал в удовлетворении претензии, указывая на то, что в связи с невозможностью оказания отдельных экскурсий на о. Кижи и о. Валаам туристам были предложены другие услуги.
Но, заплатив больше 100 тысяч рублей по договору, туристы так и не увидели заповедных мест. Вместо этого им предложили другие, но, с их точки зрения, совсем неравнозначные экскурсии.
После поездки незадачливые путешественники пошли разбираться в суд, но там им присудили только бледную компенсацию. Сами посудите, заветной целью всей поездки было увидеть Кижи и Валаам, Ладожское и Онежское озера, ради этого и ехали! И говорить только в категории «стоимости недополученных экскурсий» – это просто издевательство. Еще им посоветовали выбирать более дорогой тур, большой теплоход, который может ходить по морю при большой волне.
Иск к туроператору ООО «ГАМА» Благовы подали в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, что называется, «по всей линейке недополученных услуг»: о взыскании денежных средств, штрафа и судебных расходов, а также о компенсации морального вреда.
Договор между истцами и ответчиком был заключен на двух взрослых. В кассу они внесли 105 080 рублей. Экскурсии на остров Кижи, Верхние Мандроги (деревня на реке Свирь, где в том числе можно увидеть вывезенные из Вологодской области избы XIX века) и остров Валаам были включены непосредственно в турпакет. Почему туроператор не исполнил свои обязательства, выяснилось на суде.
Рейс проходил на теплоходе «А. С. Попов» по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород (кстати, собственником судна является не «ГАМА», а ООО СК «Ока»).
В тур входило: проживание в каюте; питание трехразовое (завтрак, обед, ужин) взрослое; экскурсии – комплект «о. Кижи, Верхние Мандроги и о. Валаам». То есть Кижи и Валаам – это не отдельная услуга, а то самое, ради чего нижегородцы и покупали поездку. Поэтому в претензии они просили возвратить им денежные средства в размере проезда на теплоходе от Нижего Новгорода до о. Кижи и о. Валаам с туристическим обслуживанием и выплатить штраф за неудовлетворенные в добровольном порядке требования в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, и за оплату услуг своего представителя в суде – сумму 5000 рублей, тоже по каждому. Моральный вред истцы оценили в сумме 30 000 рублей на каждого туриста.
Нет нужды упоминать, что туроператор отказал в удовлетворении претензии, указывая на то, что в связи с невозможностью оказания отдельных экскурсий на о. Кижи и о. Валаам туристам были предложены другие услуги.
Monday, August 26, 2019
"Самый влиятельный подросток". Как Грета Тунберг стала "мессией" экодвижения
К своим 16 годам шведская школьница Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте, встретиться с Бараком Обамой и папой римским.
Все это - вопреки неизлечимому расстройству психики. Хотя сама Тунберг считает, что ее диагноз только помогает ей в недетской борьбе за привлечение внимания политиков, бизнесменов и парламентариев всего мира к проблемам изменения климата.
Еще год назад о ней не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным подростком. Би-би-си рассказывает, как 16-летняя школьница стала символом и вдохновителем экодвижения.
23 сентября в Нью-Йорке пройдет саммит ООН по изменению климата. Организаторы пригласили 16-летнюю Грету выступить на мероприятии, и девочка с радостью приняла предложение. Публичные выступления давно стали для школьницы привычным делом. Сложность оказалась в том, чтобы придумать, как добраться до США из Европы.
Тунберг принципиально не летает на самолетах: они, по ее убеждению, наносят экологии слишком большой вред. Единственный альтернативный способ - по воде. Помощь предложили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец необычной гоночной яхты.
18-метровая Malizia II - одна из самых быстроходных парусных яхт на планете. Судно оборудовано солнечными батареями и подводными турбинами, которые генерируют электричество на борту. На яхте нет туалета: взамен - обычное ведро. Кухни тоже нет. Уединиться негде. Чтобы попить, придется воспользоваться опреснителем соленой воды.
Грета отплыла из британского Плимута 14 августа. Путешествие до Америки должно занять около двух недель. За ее передвижениями можно следить на интерактивной карте; согласно ей, до Нью-Йорка осталось более двух с половиной тысяч километров.
16-летней Тунберг никогда еще не приходилось жить в таких условиях. Перед поездкой она признавалась, что немного нервничает. "Я не знаю, насколько сложным может быть путешествие: возникнет ли морская болезнь, затоскую ли по дому или просто испугаюсь чего-нибудь", - говорила Грета.
Перед отплытием она сказала журналистам, что точно будет скучать по двум своим собакам - лабрадорам Рокси и Мозесу. С собой Грета взяла много книг: сейчас она читает "Тише" Сюзан Кейн, книгу об интровертах - таких же, как она сама.
Все это - вопреки неизлечимому расстройству психики. Хотя сама Тунберг считает, что ее диагноз только помогает ей в недетской борьбе за привлечение внимания политиков, бизнесменов и парламентариев всего мира к проблемам изменения климата.
Еще год назад о ней не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным подростком. Би-би-си рассказывает, как 16-летняя школьница стала символом и вдохновителем экодвижения.
23 сентября в Нью-Йорке пройдет саммит ООН по изменению климата. Организаторы пригласили 16-летнюю Грету выступить на мероприятии, и девочка с радостью приняла предложение. Публичные выступления давно стали для школьницы привычным делом. Сложность оказалась в том, чтобы придумать, как добраться до США из Европы.
Тунберг принципиально не летает на самолетах: они, по ее убеждению, наносят экологии слишком большой вред. Единственный альтернативный способ - по воде. Помощь предложили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец необычной гоночной яхты.
18-метровая Malizia II - одна из самых быстроходных парусных яхт на планете. Судно оборудовано солнечными батареями и подводными турбинами, которые генерируют электричество на борту. На яхте нет туалета: взамен - обычное ведро. Кухни тоже нет. Уединиться негде. Чтобы попить, придется воспользоваться опреснителем соленой воды.
Грета отплыла из британского Плимута 14 августа. Путешествие до Америки должно занять около двух недель. За ее передвижениями можно следить на интерактивной карте; согласно ей, до Нью-Йорка осталось более двух с половиной тысяч километров.
16-летней Тунберг никогда еще не приходилось жить в таких условиях. Перед поездкой она признавалась, что немного нервничает. "Я не знаю, насколько сложным может быть путешествие: возникнет ли морская болезнь, затоскую ли по дому или просто испугаюсь чего-нибудь", - говорила Грета.
Перед отплытием она сказала журналистам, что точно будет скучать по двум своим собакам - лабрадорам Рокси и Мозесу. С собой Грета взяла много книг: сейчас она читает "Тише" Сюзан Кейн, книгу об интровертах - таких же, как она сама.
Tuesday, August 20, 2019
Мужчина изнасиловал соседских детей, обидевших его сына
Вопиющий случай жестокой мести произошёл в украинском Львове. 35-летний местный житель похитил, избил и изнасиловал двоих малолетних соседских детей, которые якобы издевались над его сыном. Педофил задержан.
Как сообщает местное издание Fakty.ua, мужчина решил, что сыновья его соседки, мальчики 7 и 10 лет, обижают его ребёнка, и задумал проучить обидчиков извращённым способом. Педофил обманом заманил соседских мальчиков к себе домой, где избил их и надругался над ними, совершив сексуальные действия.
Детям удалось освободиться, они пожаловались о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию, которая задержала соседа-развратника. Ведётся расследование. За содеянное педофилу грозит до восьми лет лишения свободы.
Так думают многие. Но вот в «Зените», например, уверены, что судьи убивают именно питерский клуб, а следовательно, и весь футбол. Вот вам огненный спич Артема Дзюбы, который сейчас имеет очень большой вес в российском футболе и с удовольствием пытается им воспользоваться:
«Я считаю, что Матюнин сегодня – просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать, что он скажет? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Трактует так, здесь желтая, здесь не желтая. Чистая красная – у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор!»
Самое интересное, что в кадр попал момент, когда помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака пытался о чем-то поговорить с арбитрами, а начальник оттащил его со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать».
Этот момент попал в телетрансляцию – его слышала и видела вся страна. Но этот момент не попал в протокол матча. То ли судьям приятно, когда их на всю страну называют козлами, то ли они просто с этим ничего не могут сделать.
Как сообщает местное издание Fakty.ua, мужчина решил, что сыновья его соседки, мальчики 7 и 10 лет, обижают его ребёнка, и задумал проучить обидчиков извращённым способом. Педофил обманом заманил соседских мальчиков к себе домой, где избил их и надругался над ними, совершив сексуальные действия.
Детям удалось освободиться, они пожаловались о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию, которая задержала соседа-развратника. Ведётся расследование. За содеянное педофилу грозит до восьми лет лишения свободы.
Так думают многие. Но вот в «Зените», например, уверены, что судьи убивают именно питерский клуб, а следовательно, и весь футбол. Вот вам огненный спич Артема Дзюбы, который сейчас имеет очень большой вес в российском футболе и с удовольствием пытается им воспользоваться:
«Я считаю, что Матюнин сегодня – просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать, что он скажет? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Трактует так, здесь желтая, здесь не желтая. Чистая красная – у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор!»
Самое интересное, что в кадр попал момент, когда помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака пытался о чем-то поговорить с арбитрами, а начальник оттащил его со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать».
Этот момент попал в телетрансляцию – его слышала и видела вся страна. Но этот момент не попал в протокол матча. То ли судьям приятно, когда их на всю страну называют козлами, то ли они просто с этим ничего не могут сделать.
Thursday, August 8, 2019
山西扶持搬迁贫困群众 2025年实现增收致富
新华社太原8月8日电 山西省政府办公厅日前印发的《关于做好易地扶贫搬迁后续扶持工作的实施意见》提出，要采取多项扶持措施，让搬迁贫困群众2025年实现增收致富。
为了让搬迁贫困群众尽快融入新环境、适应新生活，实施意见提出了发展乡村产业、强化就业帮扶、完善公共服务等一揽子帮扶政策。
实施意见提出，完善农村安置区乡村产业的带贫益贫机制。鼓励各类新型农业经营主体与搬迁群众建立紧密的利益联结机制，做好入股、分红等制度设计，让搬迁贫困群众分享产业发展红利。
依托现有各类园区为县城大型安置点配套建设扶贫产业园区。把吸纳就业能力作为园区建设的重要内容，吸引适合搬迁贫困劳动力特点的劳动密集型、生态友好型企业入驻，确保企业进得来、留得下、有合理回报，为搬迁群众转产就业创造条件。
同时，大力发展扶贫车间。将扶贫车间的带贫成效与政策支持挂钩，优先安排搬迁贫困劳动力就地就近就业，扶贫车间中至少一半以上的就业岗位要用于安排贫困劳动力。（王井怀）
通报称，在促销活动实施过程中，为进一步刺激业绩，各商户负责人协商，业绩靠后的商户要进行自我加压和自我激励。因此，连日来，业绩靠后的商户负责人在联谊游戏中，相继主动接受了做俯卧撑、喝生鸡血(实为喝血酒)、“吃”生泥鳅(实为将活泥鳅咬断)等激励性惩罚。
据对视频中参与“吃”泥鳅活动的蒙女士等7人进行调查核实，该活动实为商家为遵守共同制定的游戏规则，同时为营造激烈竞争的商业氛围，该7名商户负责人主动在游戏中接受挑战，事后没有发生网友担心的中毒或身体不适现象，更没有员工参与到该项活动中来
为了让搬迁贫困群众尽快融入新环境、适应新生活，实施意见提出了发展乡村产业、强化就业帮扶、完善公共服务等一揽子帮扶政策。
实施意见提出，完善农村安置区乡村产业的带贫益贫机制。鼓励各类新型农业经营主体与搬迁群众建立紧密的利益联结机制，做好入股、分红等制度设计，让搬迁贫困群众分享产业发展红利。
依托现有各类园区为县城大型安置点配套建设扶贫产业园区。把吸纳就业能力作为园区建设的重要内容，吸引适合搬迁贫困劳动力特点的劳动密集型、生态友好型企业入驻，确保企业进得来、留得下、有合理回报，为搬迁群众转产就业创造条件。
同时，大力发展扶贫车间。将扶贫车间的带贫成效与政策支持挂钩，优先安排搬迁贫困劳动力就地就近就业，扶贫车间中至少一半以上的就业岗位要用于安排贫困劳动力。（王井怀）
通报称，在促销活动实施过程中，为进一步刺激业绩，各商户负责人协商，业绩靠后的商户要进行自我加压和自我激励。因此，连日来，业绩靠后的商户负责人在联谊游戏中，相继主动接受了做俯卧撑、喝生鸡血(实为喝血酒)、“吃”生泥鳅(实为将活泥鳅咬断)等激励性惩罚。
据对视频中参与“吃”泥鳅活动的蒙女士等7人进行调查核实，该活动实为商家为遵守共同制定的游戏规则，同时为营造激烈竞争的商业氛围，该7名商户负责人主动在游戏中接受挑战，事后没有发生网友担心的中毒或身体不适现象，更没有员工参与到该项活动中来
Tuesday, July 30, 2019
"Мотив политической ненависти". Арестован обвиняемый в нападении
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "применение насилия против представителя власти" в отношении Евгения Коваленко, задержанного на массовой акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Коваленко на два месяца.
"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября", - постановила судья Татьяна Изотова (цитата по ТАСС).
По версии следствия, во время акции 27 июля Коваленко бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил [ему] физическую боль и моральный вред". Коваленко сделал это, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти", считает следствие.
Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и проект "Апология протеста" сообщают, что Коваленко признал вину.
Вечером в понедельник стало также известно, что оппозиционный политик и соратник Алексея Навального Владимир Милов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении правил проведения митинга.
В общей сложности к вечеру понедельника известно о более чем 20 административных арестах, связанных с акцией 27 июля. Срок, к которому приговорили Милова, - на данный момент самый большой.
Милов был арестован в прошлую субботу в студии youtube-канала "Навальный LIVE", когда вел прямую трансляцию протестов в центре Москвы.
Ранее издание Baza опубликовало видео, на котором, предположительно, был запечатлен эпизод с участием Коваленко. На видео не видно, кто бросил урну, но видно, что ею сзади были задеты двое ОМОНовцев и молодой человек, которого они схватили в этот момент.
Baza сообщает, что пострадавшим в уголовном деле указан боец Росгвардии по фамилии Салиев.
До задержания на акции 27 июля имя Евгения Коваленко не появлялось в новостях. Как сообщал портал "ОВД-Инфо", он был в группе задержанных, отправленных в отделение полиции в районе Марьино.
Часть 1 статьи 318 уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких) предусматривает широкий спектр возможного наказания: от штрафа в размере зарплаты за полтора года до лишения свободы на пять лет.
Одно уголовное дело в связи с выборами в Московскую городскую думу уже существует, однако в нем пока нет подозреваемых - только свидетели.
Дело по крайне редко применяемой статье УК "воспрепятствование работе избирательных комиссий" было возбуждено 24 июля по следам стихийных акций, начавшихся в июле после отказа в регистрации ряду независимых кандидатов в МГД.
Вскоре после возбуждения этого дела силовики начали серию обысков и допросов оппозиционеров, добивающихся права баллотироваться в Мосгордуму.
В ночь на четверг пришли домой к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, директору ФБК Ивану Жданову и другим кандидатам. Жданова затем увезли на допрос в СК, который продолжался до утра.
Первая волна допросов и обысков продолжалась два дня: кандидатов - в том числе Любовь Соболь, Юлия Галямину, Елену Русакову - вызывали на допросы в СК, некоторых по несколько раз. В СК им объясняли, что они проходят свидетелями в рамках уголовного дела о препятствовании работе избирательных комиссий.
Допросы оппозиционеров вели следователи по особо важным делам: большинство вызванных кандидатов в СК в МГД отказались отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции России.
Пытаясь предотвратить акцию протеста, прокуратура рассылала кандидатам персональные предостережения, а в пятницу прокуратура Москвы сообщила, что против 15 незарегистрированных кандидатов ведется административное расследование, так как они призывали граждан принять участие в несогласованном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице Москвы 27 июля.
"Организаторы массового публичного мероприятия - Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин - ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование", - говорилось в заявлении прокуратуры.
"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября", - постановила судья Татьяна Изотова (цитата по ТАСС).
По версии следствия, во время акции 27 июля Коваленко бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил [ему] физическую боль и моральный вред". Коваленко сделал это, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти", считает следствие.
Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и проект "Апология протеста" сообщают, что Коваленко признал вину.
Вечером в понедельник стало также известно, что оппозиционный политик и соратник Алексея Навального Владимир Милов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении правил проведения митинга.
В общей сложности к вечеру понедельника известно о более чем 20 административных арестах, связанных с акцией 27 июля. Срок, к которому приговорили Милова, - на данный момент самый большой.
Милов был арестован в прошлую субботу в студии youtube-канала "Навальный LIVE", когда вел прямую трансляцию протестов в центре Москвы.
Ранее издание Baza опубликовало видео, на котором, предположительно, был запечатлен эпизод с участием Коваленко. На видео не видно, кто бросил урну, но видно, что ею сзади были задеты двое ОМОНовцев и молодой человек, которого они схватили в этот момент.
Baza сообщает, что пострадавшим в уголовном деле указан боец Росгвардии по фамилии Салиев.
До задержания на акции 27 июля имя Евгения Коваленко не появлялось в новостях. Как сообщал портал "ОВД-Инфо", он был в группе задержанных, отправленных в отделение полиции в районе Марьино.
Часть 1 статьи 318 уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких) предусматривает широкий спектр возможного наказания: от штрафа в размере зарплаты за полтора года до лишения свободы на пять лет.
Одно уголовное дело в связи с выборами в Московскую городскую думу уже существует, однако в нем пока нет подозреваемых - только свидетели.
Дело по крайне редко применяемой статье УК "воспрепятствование работе избирательных комиссий" было возбуждено 24 июля по следам стихийных акций, начавшихся в июле после отказа в регистрации ряду независимых кандидатов в МГД.
Вскоре после возбуждения этого дела силовики начали серию обысков и допросов оппозиционеров, добивающихся права баллотироваться в Мосгордуму.
В ночь на четверг пришли домой к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, директору ФБК Ивану Жданову и другим кандидатам. Жданова затем увезли на допрос в СК, который продолжался до утра.
Первая волна допросов и обысков продолжалась два дня: кандидатов - в том числе Любовь Соболь, Юлия Галямину, Елену Русакову - вызывали на допросы в СК, некоторых по несколько раз. В СК им объясняли, что они проходят свидетелями в рамках уголовного дела о препятствовании работе избирательных комиссий.
Допросы оппозиционеров вели следователи по особо важным делам: большинство вызванных кандидатов в СК в МГД отказались отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции России.
Пытаясь предотвратить акцию протеста, прокуратура рассылала кандидатам персональные предостережения, а в пятницу прокуратура Москвы сообщила, что против 15 незарегистрированных кандидатов ведется административное расследование, так как они призывали граждан принять участие в несогласованном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице Москвы 27 июля.
"Организаторы массового публичного мероприятия - Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин - ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование", - говорилось в заявлении прокуратуры.
Monday, July 22, 2019
中方回应美将成立“国际宗教自由联盟”：必然四处碰壁、归于失败
中新社北京7月22日电 (记者 蒋涛)对于美方将成立所谓“国际宗教自由联盟”，中国外交部发言人耿爽22日在北京表示，此举必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。
当天例行记者会上，有记者问：美方在举办第二届“促进宗教自由”部长级会期间宣布，将与有关国家成立“国际宗教自由联盟”，捍卫宗教自由。中方有何评论？
对此，耿爽表示，中方上周已多次就美方召开所谓的“促进宗教自由”部长级会议，诬蔑抹黑中国宗教政策和中国宗教信仰自由状况、干涉中国内政的错误言行表明了中方严正立场。
耿爽说，美方所作所为遭到全体中国人的强烈反对，日前，近百名新疆知识分子和宗教界人士联名致信美国国务卿蓬佩奥，对其发表涉疆不负责任言论表示强烈愤慨。7月19日，中国佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、天主教“一会一团”、基督教协会也对美方攻击中国民族宗教政策表示了强烈谴责。
他说，事实上美方做法引起了很多国家的反感和反对，不少国家拒绝参会。印尼最大穆斯林组织负责人日前公开支持中国政府在新疆采取的政策，认为某些西方国家对中方的指责是出于政治目的，并不符合事实。
耿爽同时表示，继巴基斯坦、沙特等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，肯定中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果之后，近日又有多个国家加入了他们的行列，通过联署信函表达了对中国政府的支持。
对于美方成立所谓“国际宗教自由联盟”，耿爽指出，这不过是美国打着“宗教自由”的幌子、推行自身价值观、干涉别国内政的工具而已，必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。
他表示，我们奉劝美方尊重事实、摒弃偏见，不要再将宗教政治化、不要再亵渎宗教的圣名，不要再干涉他国内政，也不要再试图扮演什么“世界警察”。(完)
中新社北京7月22日电 中国外交部官网近日更新显示，外交部新闻司司长陆慷已调任北美大洋洲司司长；新闻司副司长华春莹接棒陆慷，升任司长。两人均已获正式任命。
自2012年起，华春莹担任新闻司副司长，同时，她也成为继李金华、范慧娟、章启月、姜瑜之后，中国第五位外交部女性新闻发言人。此次接棒后，她亦成为改革开放以来，外交部新闻司首位女性正司长。
此次晋升前，华春莹在中央党校(国家行政学院)中青一班学习。今年3月1日，2019年春季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班在中央党校开班。参加此次培训的是一批年富力强的中青年干部，华春莹即其中一位。
7月12日，华春莹以“中央党校(国家行政学院)中青一班学员”名义，在《学习时报》头版二条发表文章《占据道义制高点，提升国际话语权》，其中提到，强化历史担当，切实增强提升国际话语权的紧迫感使命感；坚定信念，理直气壮地讲好中国共产党的故事；创新理论，打造对外话语体系的新概念新范畴新表述；坚持人民立场，把争取人心作为提升话语权的首要目标；改进方式方法，提高对外话语传播的有效性。近日，她已回到外交部工作。
据外交部官网介绍，新闻司主要职责包括：承担发布中国重要外交活动信息、阐述中国对外政策工作；承担国家重要外事活动有关新闻工作；指导驻外外交机构新闻工作；承担在华外国常驻新闻机构和外国记者事务；组织开展公共外交；收集分析重要信息等。(完)
当天例行记者会上，有记者问：美方在举办第二届“促进宗教自由”部长级会期间宣布，将与有关国家成立“国际宗教自由联盟”，捍卫宗教自由。中方有何评论？
对此，耿爽表示，中方上周已多次就美方召开所谓的“促进宗教自由”部长级会议，诬蔑抹黑中国宗教政策和中国宗教信仰自由状况、干涉中国内政的错误言行表明了中方严正立场。
耿爽说，美方所作所为遭到全体中国人的强烈反对，日前，近百名新疆知识分子和宗教界人士联名致信美国国务卿蓬佩奥，对其发表涉疆不负责任言论表示强烈愤慨。7月19日，中国佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、天主教“一会一团”、基督教协会也对美方攻击中国民族宗教政策表示了强烈谴责。
他说，事实上美方做法引起了很多国家的反感和反对，不少国家拒绝参会。印尼最大穆斯林组织负责人日前公开支持中国政府在新疆采取的政策，认为某些西方国家对中方的指责是出于政治目的，并不符合事实。
耿爽同时表示，继巴基斯坦、沙特等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，肯定中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果之后，近日又有多个国家加入了他们的行列，通过联署信函表达了对中国政府的支持。
对于美方成立所谓“国际宗教自由联盟”，耿爽指出，这不过是美国打着“宗教自由”的幌子、推行自身价值观、干涉别国内政的工具而已，必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。
他表示，我们奉劝美方尊重事实、摒弃偏见，不要再将宗教政治化、不要再亵渎宗教的圣名，不要再干涉他国内政，也不要再试图扮演什么“世界警察”。(完)
中新社北京7月22日电 中国外交部官网近日更新显示，外交部新闻司司长陆慷已调任北美大洋洲司司长；新闻司副司长华春莹接棒陆慷，升任司长。两人均已获正式任命。
自2012年起，华春莹担任新闻司副司长，同时，她也成为继李金华、范慧娟、章启月、姜瑜之后，中国第五位外交部女性新闻发言人。此次接棒后，她亦成为改革开放以来，外交部新闻司首位女性正司长。
此次晋升前，华春莹在中央党校(国家行政学院)中青一班学习。今年3月1日，2019年春季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班在中央党校开班。参加此次培训的是一批年富力强的中青年干部，华春莹即其中一位。
7月12日，华春莹以“中央党校(国家行政学院)中青一班学员”名义，在《学习时报》头版二条发表文章《占据道义制高点，提升国际话语权》，其中提到，强化历史担当，切实增强提升国际话语权的紧迫感使命感；坚定信念，理直气壮地讲好中国共产党的故事；创新理论，打造对外话语体系的新概念新范畴新表述；坚持人民立场，把争取人心作为提升话语权的首要目标；改进方式方法，提高对外话语传播的有效性。近日，她已回到外交部工作。
据外交部官网介绍，新闻司主要职责包括：承担发布中国重要外交活动信息、阐述中国对外政策工作；承担国家重要外事活动有关新闻工作；指导驻外外交机构新闻工作；承担在华外国常驻新闻机构和外国记者事务；组织开展公共外交；收集分析重要信息等。(完)
Tuesday, July 16, 2019
चंद्रयान-2 की तकनीकी कारणों से लॉन्चिंग टाली गई, जल्द होगी नई तारीख़ की घोषणा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तकनीकी कारणों से चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को टाल दिया है.
इसरो सोमवार रात 2 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से चंद्रयान-2 को लॉन्च करने वाला था. इसरो ने कहा है कि वह जल्द ही नई तारीख़ का ऐलान करेगा. इसकी जानकारी उसने ट्वीट कर दी.
चंद्रयान-1 की कामयाबी के बाद इसरो ने चंद्रयान-2 की योजना बनाई थी और यह चंद्रयान-2 चंद्रमा की उस सतह पर जाएगा जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है. चंद्रयान-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा.
चंद्रयान-2 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है. इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्रीहरिकोटा में मौजूद थे.
इसरो ने कहा है कि उसका लक्ष्य चांद को समझना और भारत एवं मानवता के लिए खोज करना है.
3.8 टन वज़नी चंद्रयान-2 को 640 टन वज़न के जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाना था. इस रॉकेट को 'बाहुबली' नाम भी दिया गया था. इसे भारत का सबसे ताक़तवर रॉकेट कहा जाता है जो तकरीबन 15 मंज़िला इमारत जितना ऊंचा है.
इस रॉकेट को तीसरी बार किसी मिशन में इस्तेमाल किया जाना था.
चंद्रयान-2 का सबसे ख़ास मक़सद चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना है. लॉन्चिंग के तक़रीबन दो महीने बाद 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करके चंद्रयान-2 चांद पर पहुंचेगा.
चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं. एक ख़ास बात इस मिशन की यह भी है कि इसके ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भारत में ही बने हैं.
भारत अगर इस मिशन में क़ामयाब होता है तो वह चांद की सतह पर सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाले देशों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा. अब तक चांद की सतह पर अमरीका, रूस और चीन सॉफ़्ट लैंडिंग कर चुके हैं.
चंद्रमा पर पहुंचने के बाद चंद्रयान-2 का रोवर जिसे 'प्रज्ञान' नाम दिया गया है वह पृथ्वी के 14 दिनों तक परीक्षण करेगा.
चंद्रयान-2 के अलावा भारत का अगला सबसे बड़ा मिशन गगनयान है. जिसके तहत 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजना है.
इसरो सोमवार रात 2 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से चंद्रयान-2 को लॉन्च करने वाला था. इसरो ने कहा है कि वह जल्द ही नई तारीख़ का ऐलान करेगा. इसकी जानकारी उसने ट्वीट कर दी.
चंद्रयान-1 की कामयाबी के बाद इसरो ने चंद्रयान-2 की योजना बनाई थी और यह चंद्रयान-2 चंद्रमा की उस सतह पर जाएगा जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है. चंद्रयान-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा.
चंद्रयान-2 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है. इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्रीहरिकोटा में मौजूद थे.
इसरो ने कहा है कि उसका लक्ष्य चांद को समझना और भारत एवं मानवता के लिए खोज करना है.
3.8 टन वज़नी चंद्रयान-2 को 640 टन वज़न के जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाना था. इस रॉकेट को 'बाहुबली' नाम भी दिया गया था. इसे भारत का सबसे ताक़तवर रॉकेट कहा जाता है जो तकरीबन 15 मंज़िला इमारत जितना ऊंचा है.
इस रॉकेट को तीसरी बार किसी मिशन में इस्तेमाल किया जाना था.
चंद्रयान-2 का सबसे ख़ास मक़सद चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना है. लॉन्चिंग के तक़रीबन दो महीने बाद 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करके चंद्रयान-2 चांद पर पहुंचेगा.
चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं. एक ख़ास बात इस मिशन की यह भी है कि इसके ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भारत में ही बने हैं.
भारत अगर इस मिशन में क़ामयाब होता है तो वह चांद की सतह पर सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाले देशों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा. अब तक चांद की सतह पर अमरीका, रूस और चीन सॉफ़्ट लैंडिंग कर चुके हैं.
चंद्रमा पर पहुंचने के बाद चंद्रयान-2 का रोवर जिसे 'प्रज्ञान' नाम दिया गया है वह पृथ्वी के 14 दिनों तक परीक्षण करेगा.
चंद्रयान-2 के अलावा भारत का अगला सबसे बड़ा मिशन गगनयान है. जिसके तहत 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजना है.
Thursday, June 27, 2019
商务部：美听证会96%代表反对对中国商品加征关税
在今天(27日)商务部举行的例行发布会上，新闻发言人高峰就美国贸易代表办公室举行的拟对华约3000亿美元商品加征关税听证会一事作出了回应。高峰表示，超过九成的代表反对加征关税，314名代表发言中303名代表反对加征关税，占比达到96%。美国业界普遍认为，加征关税将损害美国的就业和经济，直接冲击美国消费者。
高峰指出，美国商会提交的文件显示，加征关税有可能在未来十年让美国经济损失1万亿美元。美国零售联合会研究报告显示，如果加征关税，美国的消费者一年要多花费44亿美元购买服装，多花费25亿美元购买鞋类，多花费37亿美元购买玩具，多花16亿美元购买家庭用品。大多数的行业协会和企业表示，中国的供应链优势无法替代，中国产业链上下游完整，基础设施完善，劳动力充足而且训练有素，能够以较低的价格提供高质量的产品，并且能够以足够的产量满足美国市场的需求，短期内中国的产能无法为美国或者其他第三方替代。由于中国在产业链方面所具备的明显优势，将产业链转移出中国，在商业上并不可行。此外，不少美国企业与中国企业在长期合作中已经形成紧密的定制关系，重新布局供应链将面临产品认证时间长、产品的质量存在风险等等困境。
高峰表示，这些都充分证明合作是中美双方唯一正确的选择。希望美方能够充分听取业界的普遍呼声，摒弃错误做法，通过平等对话与合作，解决存在的问题，这符合两国人民和世界人民的利益。(央视记者 刘颖 朱继华 戈晓威 徐宁宁)
会议还强调，要支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放，促进创新和实体经济发展。引导银行对知识产权质押贷款单列信贷计划和专项考核激励，不良率高于各项贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管和考核扣分因素。
中国民生银行首席研究员温彬接受采访时表示，创新型小微企业通常缺乏房产等抵押物，加大知识产权质押融资很大程度上提高了科创企业尤其是小微企业融资的便利性。这要求国家在法律上加强知识产权的保护力度，建立并完善知识产权交易市场，对知识产权有效评估。同时，这也对银行的风险管理提出更高要求，提高不良贷款容忍度，实际上是鼓励银行探索多元化抵押贷款模式。
央行、银保监会上述报告指出，当前和今后一段时期，金融系统要围绕供给侧结构性改革主线，按照商业可持续原则，发挥多部门合力，破解小微企业融资中的难点和问题。
因此，在当前形势下，金融系统一方面要下大力气推进降低小微企业融资成本，另一方面要兼顾小微企业金融服务的可持续性。(完)
高峰指出，美国商会提交的文件显示，加征关税有可能在未来十年让美国经济损失1万亿美元。美国零售联合会研究报告显示，如果加征关税，美国的消费者一年要多花费44亿美元购买服装，多花费25亿美元购买鞋类，多花费37亿美元购买玩具，多花16亿美元购买家庭用品。大多数的行业协会和企业表示，中国的供应链优势无法替代，中国产业链上下游完整，基础设施完善，劳动力充足而且训练有素，能够以较低的价格提供高质量的产品，并且能够以足够的产量满足美国市场的需求，短期内中国的产能无法为美国或者其他第三方替代。由于中国在产业链方面所具备的明显优势，将产业链转移出中国，在商业上并不可行。此外，不少美国企业与中国企业在长期合作中已经形成紧密的定制关系，重新布局供应链将面临产品认证时间长、产品的质量存在风险等等困境。
高峰表示，这些都充分证明合作是中美双方唯一正确的选择。希望美方能够充分听取业界的普遍呼声，摒弃错误做法，通过平等对话与合作，解决存在的问题，这符合两国人民和世界人民的利益。(央视记者 刘颖 朱继华 戈晓威 徐宁宁)
会议还强调，要支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放，促进创新和实体经济发展。引导银行对知识产权质押贷款单列信贷计划和专项考核激励，不良率高于各项贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管和考核扣分因素。
中国民生银行首席研究员温彬接受采访时表示，创新型小微企业通常缺乏房产等抵押物，加大知识产权质押融资很大程度上提高了科创企业尤其是小微企业融资的便利性。这要求国家在法律上加强知识产权的保护力度，建立并完善知识产权交易市场，对知识产权有效评估。同时，这也对银行的风险管理提出更高要求，提高不良贷款容忍度，实际上是鼓励银行探索多元化抵押贷款模式。
央行、银保监会上述报告指出，当前和今后一段时期，金融系统要围绕供给侧结构性改革主线，按照商业可持续原则，发挥多部门合力，破解小微企业融资中的难点和问题。
因此，在当前形势下，金融系统一方面要下大力气推进降低小微企业融资成本，另一方面要兼顾小微企业金融服务的可持续性。(完)
Thursday, June 20, 2019
多部门开展网剑行动 严打网上销售假冒伪劣产品
中新网6月20日电 据国家市场监管总局网站消息，市场监管总局等部门印发2019网络市场监管专项行动(网剑行动)方案。方案明确，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，营造放心消费环境。
方案要求，着力规范电子商务主体资格，营造良好准入环境。依法查处电子商务经营者违反《电子商务法》第十五条规定的信息公示义务的行为。监督电子商务经营者依法办理市场主体登记，规范电子商务主体资格，加强对社交电商、跨境电商经营者的规范引导。
督促电子商务平台经营者按照《电子商务法》等法律法规要求登记备案，对进入平台的经营者真实信息进行核验、登记，建立登记档案，监督电子商务经营者做好亮照、亮证、亮标工作。督促邮政企业、快递企业加强对电子商务企业协议客户经营范围的审查。规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用(网站、APP等)。
方案要求，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，营造放心消费环境。以食品(含保健食品)、药品、电子产品、汽车配件、家具家装、家庭日用品、儿童用品、服装鞋帽以及劳动防护安全帽等社会反映集中、关系健康安全的消费品为重点，加强监管执法和刑事司法，以大要案为突破口，组织开展集中打击，坚决守住人民生命健康和安全的底线。
坚持线上线下治理相结合，加强流通销售餐饮环节食品等商品抽查，加强网络餐饮服务食品安全监管，加强风险监测，净化生产源头，依法查处利用互联网销售假冒伪劣商品违法犯罪活动。依法依规处置互联网侵权假冒有害信息。
中新网6月20日电 据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局等8部门印发2019网络市场监管专项行动(网剑行动)方案，方案提到，要严厉打击不正当竞争行为，营造公平竞争的市场环境。
方案指出，按照《反不正当竞争法》《电子商务法》等相关规定，严厉打击网络虚假宣传、刷单炒信、违规促销、违法搭售等行为。严肃查处违规推销宣传婴幼儿配方食品的行为。严厉打击通过组织非法寄递空包裹等方式，帮助其他经营者进行刷单炒信等违法行为。督促电子商务平台经营者进一步加强对刷单炒信行为的监测监控，完善商品(服务)信用评价体系，配合执法工作开展。依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。
方案要求，着力规范电子商务主体资格，营造良好准入环境。依法查处电子商务经营者违反《电子商务法》第十五条规定的信息公示义务的行为。监督电子商务经营者依法办理市场主体登记，规范电子商务主体资格，加强对社交电商、跨境电商经营者的规范引导。
督促电子商务平台经营者按照《电子商务法》等法律法规要求登记备案，对进入平台的经营者真实信息进行核验、登记，建立登记档案，监督电子商务经营者做好亮照、亮证、亮标工作。督促邮政企业、快递企业加强对电子商务企业协议客户经营范围的审查。规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用(网站、APP等)。
方案要求，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，营造放心消费环境。以食品(含保健食品)、药品、电子产品、汽车配件、家具家装、家庭日用品、儿童用品、服装鞋帽以及劳动防护安全帽等社会反映集中、关系健康安全的消费品为重点，加强监管执法和刑事司法，以大要案为突破口，组织开展集中打击，坚决守住人民生命健康和安全的底线。
坚持线上线下治理相结合，加强流通销售餐饮环节食品等商品抽查，加强网络餐饮服务食品安全监管，加强风险监测，净化生产源头，依法查处利用互联网销售假冒伪劣商品违法犯罪活动。依法依规处置互联网侵权假冒有害信息。
中新网6月20日电 据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局等8部门印发2019网络市场监管专项行动(网剑行动)方案，方案提到，要严厉打击不正当竞争行为，营造公平竞争的市场环境。
方案指出，按照《反不正当竞争法》《电子商务法》等相关规定，严厉打击网络虚假宣传、刷单炒信、违规促销、违法搭售等行为。严肃查处违规推销宣传婴幼儿配方食品的行为。严厉打击通过组织非法寄递空包裹等方式，帮助其他经营者进行刷单炒信等违法行为。督促电子商务平台经营者进一步加强对刷单炒信行为的监测监控，完善商品(服务)信用评价体系，配合执法工作开展。依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。
Wednesday, June 12, 2019
中美贸易战：G20前习近平高调喊话特朗普的用意解读
中美贸易战继续，媒体舆论战也在升级之际，但习近平访问俄国中亚之际不忘喊话特朗普，暗示期待日本G20期间中美首脑会晤。
虽然中美双方都拉开架势要大打一场可能改变全球经济政治格局的持久贸易战，但双方高层人士也都公开表示了继续谈判的意愿。
在中美贸易战升级、双方在舆论上摆出绝不让步的姿态的同时，中国领导人习近平6年来第8次访问俄罗斯。
习近平这次访俄收获满满。他与普京都打破外交惯例，双方密谈至深夜。除了中俄能源、华为科技等双边合作，在朝鲜、伊朗、委内瑞拉等等国际问题上，双方在美国压力下的确有很多共同话题。
中国外交部发言人强调说，在当前国际形势充满不确定性、不稳定性的背景下，中俄之间加强这种全面战略协作，将为世界注入更多的稳定性，提供更多的正能量。
但习近平在圣彼得堡国际经济论坛全会上发言时特别喊话特朗普，表示对维护中美关系的意愿。
习近平并未将中美贸易战称为战争，而是说中美现在有一些贸易摩擦，而中美已经你中有我，我中有你。
他明确喊话，称美国总统特朗普为朋友表示，难以设想中美全部割裂的状态。习近平说，那种情况不仅我不愿意看到的，我们的美国朋友也不会希望看到，相信我的朋友特朗普也不愿意看到。
华为5G的西方不亮
正如华为创始人任正非所言，在西方多国封杀世界5G技术领先的华为之际，习近平访俄之际，俄罗斯的第一大电信运营商MTS和华为签署合同。中俄关系现在除了中国需要俄国的能源利益，又注入了俄国需要中国的科技研发及电信发展因素。
访问俄国后，习近平又访问吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第5次峰会。
在全面缺乏基础建设的中亚，预计中国华为将有巨大的施展空间。
相对于中国媒体上就中美贸易战汹涌的民族主义情绪，中国官方的表态一直保持克制：要谈大门是敞开的，但要打也奉陪到底。
这一切，远在美国的执政精英不仅看在眼里，同时腹背感受到涉及美国国内和国际现实利益的压力。
杀敌一千，自伤八百
《华尔街日报》援引消息来源称，美国白宫行政管理和预算局临时代理局长拉塞尔∙沃特致函美副总统彭斯和10位国会议员，认为必须推迟对华为的限制措施。
他认为，这些禁令可能会导致能为美国政府提供技术装备的公司数量锐减，这主要涉及农业地区的企业。
沃特明确指出：虽然美国政府也承认这些禁令对国家安全的重要性，但是一系列部门也听到了严重的忧虑，禁令殃及的各方普遍怨声载道。
在美方，上述担忧远远并不仅涉及华为问题，对美国华尔街和涉及中美贸易领域的诸多跨国企业和部门来说，贸易战是一把双刃剑。
G20与特朗普决策
特朗普在近期的国际访问之际多次表示，中方更希望达成贸易协议，他一定也会跟中国达成协议。但什么时候？
似乎目前取得突破的关键仍在于特朗普政府。不知他是否关注到习近平对俄国的访问，以及中美舆论战升级之际，中国方面正开始一些反制措施，包括官方约谈在华的西方科技公司代表。
美国财政部长姆努钦在福冈参加G20财政部长和央行行长会议时也表示，美国愿继续与中国就贸易问题进行谈判。他还和中国央行行长易纲会面，但强调这不是谈判性质的会晤。
姆努钦也表示，如果双方无法达成协议，最终结果将是大批企业迫于关税压力，将生产线从中国迁至其它国家地区。
他预测表示，美国总统特朗普预计将在6月28至6月29日在日本举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平会晤，如果有任何实现突破的潜在可能性，只能是寄希望于那次会晤了。
虽然中美双方都拉开架势要大打一场可能改变全球经济政治格局的持久贸易战，但双方高层人士也都公开表示了继续谈判的意愿。
在中美贸易战升级、双方在舆论上摆出绝不让步的姿态的同时，中国领导人习近平6年来第8次访问俄罗斯。
习近平这次访俄收获满满。他与普京都打破外交惯例，双方密谈至深夜。除了中俄能源、华为科技等双边合作，在朝鲜、伊朗、委内瑞拉等等国际问题上，双方在美国压力下的确有很多共同话题。
中国外交部发言人强调说，在当前国际形势充满不确定性、不稳定性的背景下，中俄之间加强这种全面战略协作，将为世界注入更多的稳定性，提供更多的正能量。
但习近平在圣彼得堡国际经济论坛全会上发言时特别喊话特朗普，表示对维护中美关系的意愿。
习近平并未将中美贸易战称为战争，而是说中美现在有一些贸易摩擦，而中美已经你中有我，我中有你。
他明确喊话，称美国总统特朗普为朋友表示，难以设想中美全部割裂的状态。习近平说，那种情况不仅我不愿意看到的，我们的美国朋友也不会希望看到，相信我的朋友特朗普也不愿意看到。
华为5G的西方不亮
正如华为创始人任正非所言，在西方多国封杀世界5G技术领先的华为之际，习近平访俄之际，俄罗斯的第一大电信运营商MTS和华为签署合同。中俄关系现在除了中国需要俄国的能源利益，又注入了俄国需要中国的科技研发及电信发展因素。
访问俄国后，习近平又访问吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第5次峰会。
在全面缺乏基础建设的中亚，预计中国华为将有巨大的施展空间。
相对于中国媒体上就中美贸易战汹涌的民族主义情绪，中国官方的表态一直保持克制：要谈大门是敞开的，但要打也奉陪到底。
这一切，远在美国的执政精英不仅看在眼里，同时腹背感受到涉及美国国内和国际现实利益的压力。
杀敌一千，自伤八百
《华尔街日报》援引消息来源称，美国白宫行政管理和预算局临时代理局长拉塞尔∙沃特致函美副总统彭斯和10位国会议员，认为必须推迟对华为的限制措施。
他认为，这些禁令可能会导致能为美国政府提供技术装备的公司数量锐减，这主要涉及农业地区的企业。
沃特明确指出：虽然美国政府也承认这些禁令对国家安全的重要性，但是一系列部门也听到了严重的忧虑，禁令殃及的各方普遍怨声载道。
在美方，上述担忧远远并不仅涉及华为问题，对美国华尔街和涉及中美贸易领域的诸多跨国企业和部门来说，贸易战是一把双刃剑。
G20与特朗普决策
特朗普在近期的国际访问之际多次表示，中方更希望达成贸易协议，他一定也会跟中国达成协议。但什么时候？
似乎目前取得突破的关键仍在于特朗普政府。不知他是否关注到习近平对俄国的访问，以及中美舆论战升级之际，中国方面正开始一些反制措施，包括官方约谈在华的西方科技公司代表。
美国财政部长姆努钦在福冈参加G20财政部长和央行行长会议时也表示，美国愿继续与中国就贸易问题进行谈判。他还和中国央行行长易纲会面，但强调这不是谈判性质的会晤。
姆努钦也表示，如果双方无法达成协议，最终结果将是大批企业迫于关税压力，将生产线从中国迁至其它国家地区。
他预测表示，美国总统特朗普预计将在6月28至6月29日在日本举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平会晤，如果有任何实现突破的潜在可能性，只能是寄希望于那次会晤了。
Tuesday, May 28, 2019
身穿纳粹军服在烈士陵园拍照 两人刊登《道歉信》
中新网5月28日电 据杭州市人民检察院微信公众号消息，5月28日，李青翰、吴定涛二人就“身穿纳粹军服在萧山烈士陵园拍照并上网发布”一事，在《浙江日报》上刊登《道歉信》。据悉，这是浙江省杭州市检察院提起的全省首例英烈保护公益诉讼案判决后，被告李青翰、吴定涛履行生效判决确定的义务。
2018年12月30日晚，李青翰、吴定涛二人在萧山烈士陵园身着仿制的纳粹军服进行拍照，后李青翰将照片发布在其个人QQ空间，被群内多人阅见并转发扩散，造成恶劣的社会影响。2019年1月8日，公安机关调查后根据情节严重程度，对李青翰、吴定涛分别处以行政拘留14日和7日的行政处罚。
杭州市检察院在履职中发现上述线索后，高度重视，积极开展调查取证，收集相关证据，包括：萧山烈士陵园烈士身份情况、两被告违法行为具体情形、社会公共利益受损害状况等。2019年1月15日，杭州市检察院对李青翰、吴定涛作出立案审查决定。
在查清基本事实后，2019年1月30日，杭州市检察院依法履行民事公益诉讼诉前程序，在《检察日报》上刊登诉前公告，督促萧山烈士陵园246名烈士近亲属提起民事诉讼，公告期满，萧山烈士陵园烈士近亲属均未提起民事诉讼。
4月4日，杭州市检察院针对李青翰、吴定涛亵渎萧山烈士陵园246名烈士事迹和精神的行为，提起侵犯烈士荣誉的民事公益诉讼。5月21日，杭州市中级法院公开开庭审理本案，杭州市检察院副检察长李森红等3名检察官依法出庭履职。庭审中，检察机关将全案证据分成五组，以多媒体示证的方式予以出示，并主要围绕两个争议焦点展开辩论：一是两被告行为的主观恶意程度；二是两被告的行为造成恶劣社会影响的范围，以及两被告赔礼道歉、消除影响的方式。
“我对自己的行为进行了深刻反省，我感到羞愧，我既后悔，也气自己。没有先烈们英勇奋斗牺牲就没有我们今天的美好生活。我愿意承担一切应有的责任向社会公众以及烈士家属道歉，说声对不起……”庭审中，被告李青翰、吴定涛对自己的行为深感后悔，均当庭认错悔过，希望得到烈士家属及社会公众的谅解。
当被问及双方是否接受调解时，李森红副检察长陈述了不主张和解的理由：“本案是检察机关提起的民事公益诉讼，涉及公共利益和公众情感，本案又是浙江省首例英烈保护民事公益诉讼案件，通过判决的形式从法律层面对李青翰、吴定涛的侵权责任予以明确，可以更加旗帜鲜明地维护人民群众对英烈的价值认同和英烈的光辉形象，也可以更好地对全社会起到警示教育作用。”
经七人合议庭评议，杭州市中级法院当庭作出判决，李青翰、吴定涛于判决生效之日起十日内，在浙江省级以上媒体公开赔礼道歉、消除影响。
5月28日，经审核，李青翰、吴定涛在《浙江日报》刊登《道歉信》，向陵园烈士亲属及社会公众公开赔礼道歉。
2018年12月30日晚，李青翰、吴定涛二人在萧山烈士陵园身着仿制的纳粹军服进行拍照，后李青翰将照片发布在其个人QQ空间，被群内多人阅见并转发扩散，造成恶劣的社会影响。2019年1月8日，公安机关调查后根据情节严重程度，对李青翰、吴定涛分别处以行政拘留14日和7日的行政处罚。
杭州市检察院在履职中发现上述线索后，高度重视，积极开展调查取证，收集相关证据，包括：萧山烈士陵园烈士身份情况、两被告违法行为具体情形、社会公共利益受损害状况等。2019年1月15日，杭州市检察院对李青翰、吴定涛作出立案审查决定。
在查清基本事实后，2019年1月30日，杭州市检察院依法履行民事公益诉讼诉前程序，在《检察日报》上刊登诉前公告，督促萧山烈士陵园246名烈士近亲属提起民事诉讼，公告期满，萧山烈士陵园烈士近亲属均未提起民事诉讼。
4月4日，杭州市检察院针对李青翰、吴定涛亵渎萧山烈士陵园246名烈士事迹和精神的行为，提起侵犯烈士荣誉的民事公益诉讼。5月21日，杭州市中级法院公开开庭审理本案，杭州市检察院副检察长李森红等3名检察官依法出庭履职。庭审中，检察机关将全案证据分成五组，以多媒体示证的方式予以出示，并主要围绕两个争议焦点展开辩论：一是两被告行为的主观恶意程度；二是两被告的行为造成恶劣社会影响的范围，以及两被告赔礼道歉、消除影响的方式。
“我对自己的行为进行了深刻反省，我感到羞愧，我既后悔，也气自己。没有先烈们英勇奋斗牺牲就没有我们今天的美好生活。我愿意承担一切应有的责任向社会公众以及烈士家属道歉，说声对不起……”庭审中，被告李青翰、吴定涛对自己的行为深感后悔，均当庭认错悔过，希望得到烈士家属及社会公众的谅解。
当被问及双方是否接受调解时，李森红副检察长陈述了不主张和解的理由：“本案是检察机关提起的民事公益诉讼，涉及公共利益和公众情感，本案又是浙江省首例英烈保护民事公益诉讼案件，通过判决的形式从法律层面对李青翰、吴定涛的侵权责任予以明确，可以更加旗帜鲜明地维护人民群众对英烈的价值认同和英烈的光辉形象，也可以更好地对全社会起到警示教育作用。”
经七人合议庭评议，杭州市中级法院当庭作出判决，李青翰、吴定涛于判决生效之日起十日内，在浙江省级以上媒体公开赔礼道歉、消除影响。
5月28日，经审核，李青翰、吴定涛在《浙江日报》刊登《道歉信》，向陵园烈士亲属及社会公众公开赔礼道歉。
Monday, May 20, 2019
Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Как сообщает австрийское агентство АПА со ссылкой на семью гонщика, он умер у себя дома в кругу родных и близких.
В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз.
Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".
В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".
Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.
В 1976 году Лауда боролся за второй чемпионский титул. На гран-при Германии, проходившем на знаменитой "Северной петле" Нюрбургринга, известной также как "зеленый ад", он попал в серьезную аварию.
На втором круге гонки его машина сорвалась с трассы, вероятно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади другого гонщика, который на высокой скорости врезался в его машину.
Другой гонщик смог быстро выбраться, а Лауда оказался зажат между обломками. Более того, от удара с него слетел шлем. Рядом с местом аварии не было стюардов, которые должны следить за безопасностью и могли бы помочь Лауде. Его спасло то, что несколько гонщиков, увидев аварию, остановились и бросились ему на помощь.
Тем не менее извлечь австрийца из разбитого болида удалось не сразу. Из-за слетевшего шлема он получил обширные ожоги головы и надышался дымом, что привело к серьезным повреждениям легких. Позже в больнице Ники впал в кому, и врачи не были уверены в том, что он выживет.
Однако Лауда пропустил всего две гонки и уже через шесть недель после аварии вернулся на трассу. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые он всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из его узнаваемых атрибутов.
Лауда сделал только одну пластическую операцию - чтобы полностью восстановить веки глаз, так как иначе он не смог бы продолжать карьеру в автогонках. Считается, что именно повреждения век помешали ему сразу после страшной аварии выиграть второй титул - в последней, решающей гонке сезона-1977 он добровольно сошел с дистанции из-за сильного дождя. Сам Лауда объяснил, что не мог сморгнуть, и в результате капли воды слепили его.
Тем не менее уже год спустя австриец все же выиграл второй чемпионский титул. Однако его отношения с Энцо Феррари становились все холоднее, и Лауда сменил команду, а в 1979 году объявил о завершении карьеры гонщика.
Однако в 1982 году Лауда вернулся и подписал контракт с британской командой "Макларен". Уже в третьей гонке за эту команду, на гран-при США в Лонг-Бич, он одержал победу, а в 1984 году в третий раз выиграл чемпионат мира.
После окончательного завершения карьеры в 1985 году Лауда вернулся к своей второй страсти - самолетам. Он управлял собственной авиакомпанией Lauda Air, которую основал в 1980 году еще после первого ухода из гонок, и даже сам пилотировал некоторые рейсы.
Однако в 2000-х годах он продал Lauda Air и основал новую авиакомпанию Niki. Она обанкротилась в 2017 году.
В 2001 году компания Ford пригласила его на должность спортивного директора команды "Формулы-1" "Ягуар". Однако больших успехов она не добилась - и после сезона 2002 года Лауда покинул эту должность. В последние годы жизни он состоял в совете директоров заводской команды "Мерседес".
Ники Лауда - самый успешный автогонщик в истории Австрии. В 2013 году американский режиссер Рон Ховард снял художественный фильм "Гонка", посвященный аварии Лауды и его возвращению в большие гонки.
В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз.
Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".
В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".
Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.
В 1976 году Лауда боролся за второй чемпионский титул. На гран-при Германии, проходившем на знаменитой "Северной петле" Нюрбургринга, известной также как "зеленый ад", он попал в серьезную аварию.
На втором круге гонки его машина сорвалась с трассы, вероятно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади другого гонщика, который на высокой скорости врезался в его машину.
Другой гонщик смог быстро выбраться, а Лауда оказался зажат между обломками. Более того, от удара с него слетел шлем. Рядом с местом аварии не было стюардов, которые должны следить за безопасностью и могли бы помочь Лауде. Его спасло то, что несколько гонщиков, увидев аварию, остановились и бросились ему на помощь.
Тем не менее извлечь австрийца из разбитого болида удалось не сразу. Из-за слетевшего шлема он получил обширные ожоги головы и надышался дымом, что привело к серьезным повреждениям легких. Позже в больнице Ники впал в кому, и врачи не были уверены в том, что он выживет.
Однако Лауда пропустил всего две гонки и уже через шесть недель после аварии вернулся на трассу. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые он всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из его узнаваемых атрибутов.
Лауда сделал только одну пластическую операцию - чтобы полностью восстановить веки глаз, так как иначе он не смог бы продолжать карьеру в автогонках. Считается, что именно повреждения век помешали ему сразу после страшной аварии выиграть второй титул - в последней, решающей гонке сезона-1977 он добровольно сошел с дистанции из-за сильного дождя. Сам Лауда объяснил, что не мог сморгнуть, и в результате капли воды слепили его.
Тем не менее уже год спустя австриец все же выиграл второй чемпионский титул. Однако его отношения с Энцо Феррари становились все холоднее, и Лауда сменил команду, а в 1979 году объявил о завершении карьеры гонщика.
Однако в 1982 году Лауда вернулся и подписал контракт с британской командой "Макларен". Уже в третьей гонке за эту команду, на гран-при США в Лонг-Бич, он одержал победу, а в 1984 году в третий раз выиграл чемпионат мира.
После окончательного завершения карьеры в 1985 году Лауда вернулся к своей второй страсти - самолетам. Он управлял собственной авиакомпанией Lauda Air, которую основал в 1980 году еще после первого ухода из гонок, и даже сам пилотировал некоторые рейсы.
Однако в 2000-х годах он продал Lauda Air и основал новую авиакомпанию Niki. Она обанкротилась в 2017 году.
В 2001 году компания Ford пригласила его на должность спортивного директора команды "Формулы-1" "Ягуар". Однако больших успехов она не добилась - и после сезона 2002 года Лауда покинул эту должность. В последние годы жизни он состоял в совете директоров заводской команды "Мерседес".
Ники Лауда - самый успешный автогонщик в истории Австрии. В 2013 году американский режиссер Рон Ховард снял художественный фильм "Гонка", посвященный аварии Лауды и его возвращению в большие гонки.
Tuesday, May 14, 2019
ममता की फोटोशॉप तस्वीर मामले में बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को ज़मानत
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को ज़मानत दे दी.
सर्वोच्च अदालत ने प्रियंका शर्मा को लिखित माफ़ी मांगने का आदेश दिया जिसे बाद में न्यायालय ने वापस ले लिया. प्रियंका शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने ममता की तस्वीर में मेट गाला इवेंट की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर का सिर जोड़ फ़ेसबुक पर शेयर किया था. प्रियंका शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा की नेता हैं.
प्रियंका शर्मा ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की.
प्रियंका शर्मा के वकील नीरज किशन कौल ने बीबीसी को बताया था, "राज्य में कामकाज पूरी तरह बंद होने की वजह से उनके मुवक्किल के सामने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था."
प्रियंका पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की उस तस्वीर पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का चेहरा चिपकाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है जो न्यूयॉर्क के मेट गाला के दौरान खींची गई थी.
तृणमूल कांग्रेस नेता विभास हाजरा की शिकायत पर हावड़ा ज़िले की दासनगर पुलिस ने गिरफ़्तार शर्मा को गिरफ़्तार किया था. फिलहाल एक स्थानीय अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
टीएमसी-बीजेपी में ठनी
राज्य में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा और टकराव की घटना के बीच अब बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इन दोनों दलों में ठन गई है. प्रियंका के घरवालों ने उनकी गिरफ़्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताया है.
प्रियंका शर्मा की मां कहती हैं, "बीजेपी के लिए काम करने की वजह से ही मेरी बेटी को गिरफ़्तार किया गया है. यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. अगर वह तृणणूल कांग्रेस के लिए काम करती तो ऐसा कुछ नहीं होता. इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है."
प्रियंका हावड़ा जिले में बीजेपी की महिला मोर्चा की संयोजक भी हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है.
बीजेपी का दावा है कि यह गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित है. हावड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद राय कहते हैं, "मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है. इसे महज़ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था."
क्या बंगाल में आपातकाल?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व सरमा प्रियंका की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहते हैं, "बंगाल की मौजूदा परिस्थिति आपातकाल की याद दिलाती है."
शर्मा ने यहां प्रियंका के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात भी की.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुख्यमंत्री के बारे में एक पोस्ट शेयर करने के आरोप में एक युवती को गिरफ़्तार कर लिया जाता है. क्या यह अपराध है? अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो लोग समझेंगे कि बंगाल में आपातकाल लागू है."
हेमंत ने कहा कि उनकी राय में इंदिरा गांधी भी इस काम के लिए किसी को जेल में नहीं डालतीं. उनकी दलील है, "प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया था."
लेकिन इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने वाले तृणमूल नेता विभास हाजरा कहते हैं, "मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ऐसा घिनौना मज़ाक स्वीकार नहीं किया जा सकता."
वैसे, बंगाल में यह अपनी किस्म का पहला मामला नहीं हैं.
साल 2012 में महानगर के जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को भी ममता का एक कार्टून सोशल मीडिया पर फारवर्ड करने के आरोप में गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया गया था.
ममता ने उसी साल एक टीवी शो के दौरान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले को माओवादी करार दिया था.
सर्वोच्च अदालत ने प्रियंका शर्मा को लिखित माफ़ी मांगने का आदेश दिया जिसे बाद में न्यायालय ने वापस ले लिया. प्रियंका शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने ममता की तस्वीर में मेट गाला इवेंट की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर का सिर जोड़ फ़ेसबुक पर शेयर किया था. प्रियंका शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा की नेता हैं.
प्रियंका शर्मा ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की.
प्रियंका शर्मा के वकील नीरज किशन कौल ने बीबीसी को बताया था, "राज्य में कामकाज पूरी तरह बंद होने की वजह से उनके मुवक्किल के सामने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था."
प्रियंका पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की उस तस्वीर पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का चेहरा चिपकाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है जो न्यूयॉर्क के मेट गाला के दौरान खींची गई थी.
तृणमूल कांग्रेस नेता विभास हाजरा की शिकायत पर हावड़ा ज़िले की दासनगर पुलिस ने गिरफ़्तार शर्मा को गिरफ़्तार किया था. फिलहाल एक स्थानीय अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
टीएमसी-बीजेपी में ठनी
राज्य में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा और टकराव की घटना के बीच अब बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इन दोनों दलों में ठन गई है. प्रियंका के घरवालों ने उनकी गिरफ़्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताया है.
प्रियंका शर्मा की मां कहती हैं, "बीजेपी के लिए काम करने की वजह से ही मेरी बेटी को गिरफ़्तार किया गया है. यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. अगर वह तृणणूल कांग्रेस के लिए काम करती तो ऐसा कुछ नहीं होता. इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है."
प्रियंका हावड़ा जिले में बीजेपी की महिला मोर्चा की संयोजक भी हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है.
बीजेपी का दावा है कि यह गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित है. हावड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद राय कहते हैं, "मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है. इसे महज़ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था."
क्या बंगाल में आपातकाल?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व सरमा प्रियंका की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहते हैं, "बंगाल की मौजूदा परिस्थिति आपातकाल की याद दिलाती है."
शर्मा ने यहां प्रियंका के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात भी की.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुख्यमंत्री के बारे में एक पोस्ट शेयर करने के आरोप में एक युवती को गिरफ़्तार कर लिया जाता है. क्या यह अपराध है? अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो लोग समझेंगे कि बंगाल में आपातकाल लागू है."
हेमंत ने कहा कि उनकी राय में इंदिरा गांधी भी इस काम के लिए किसी को जेल में नहीं डालतीं. उनकी दलील है, "प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया था."
लेकिन इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने वाले तृणमूल नेता विभास हाजरा कहते हैं, "मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ऐसा घिनौना मज़ाक स्वीकार नहीं किया जा सकता."
वैसे, बंगाल में यह अपनी किस्म का पहला मामला नहीं हैं.
साल 2012 में महानगर के जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को भी ममता का एक कार्टून सोशल मीडिया पर फारवर्ड करने के आरोप में गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया गया था.
ममता ने उसी साल एक टीवी शो के दौरान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले को माओवादी करार दिया था.
Thursday, May 9, 2019
Во французскую школу зачислили 15 баранов и овец
Французский фермер записал 15 овец учениками в деревенскую школу после того, как местные власти заявили о планах закрыть класс из-за недобора учеников.
Власти предупредили администрацию школы имени Жюля Ферри в альпийской деревне Крет-эн-Бельдон к северо-востоку от Гренобля, что в новом учебном году ей придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.
Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста против таких мер пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу нескольких из своих овец и баранов.
Сам он встал на сторону протестующих и заявил, что животных официально внесут в списки учеников.
"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - сказал один из родителей Гэль Лаваль.
Дети на мероприятии держали таблички с надписью "Мы не овцы" и "Управлять школой - не стадом".
"Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет передано коронеру", - сообщили тогда в полиции.
Коронерский суд в Британии занимается расследованием необычных и неожиданных смертей.
Кит Флинт входил в состав Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat Of The Land.
Флинт родился и провел первые годы жизни в Лондоне. В середине 1970-х он переехал с родителями в Эссекс. В конце 1980-х он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы. Пик популярности Prodigy пришелся на середину 1990-х.
Релиз дебютного студийного альбома Experience состоялся в сентябре 1992 года. Пластинка заняла 12-е место британского чарта и была удостоена платинового статуса в Великобритании.
Власти предупредили администрацию школы имени Жюля Ферри в альпийской деревне Крет-эн-Бельдон к северо-востоку от Гренобля, что в новом учебном году ей придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.
Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста против таких мер пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу нескольких из своих овец и баранов.
Сам он встал на сторону протестующих и заявил, что животных официально внесут в списки учеников.
"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - сказал один из родителей Гэль Лаваль.
Дети на мероприятии держали таблички с надписью "Мы не овцы" и "Управлять школой - не стадом".
"Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет передано коронеру", - сообщили тогда в полиции.
Коронерский суд в Британии занимается расследованием необычных и неожиданных смертей.
Кит Флинт входил в состав Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat Of The Land.
Флинт родился и провел первые годы жизни в Лондоне. В середине 1970-х он переехал с родителями в Эссекс. В конце 1980-х он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы. Пик популярности Prodigy пришелся на середину 1990-х.
Релиз дебютного студийного альбома Experience состоялся в сентябре 1992 года. Пластинка заняла 12-е место британского чарта и была удостоена платинового статуса в Великобритании.
Monday, May 6, 2019
流媒体音乐何以会破坏地球环境
当今人们听音乐，流媒体格式最受欢迎，但近年磁带和黑胶唱片等老式录音制品却反而销量攀升。事实上，自2007年起，唱片的销量上升相当大，增幅为1427%。仅在英国，2018年一年的唱片的销量就约400万张。既然唱片广受欢迎，这种涨势在短期内仍将持续，这意味着厂商将生产更多不可回收利用的唱片，这势必对生态环境造成负面的影响。
虽然音乐专辑封面一般由可回收再用的硬纸板制成，而唱片最初则是由虫胶清漆制成，后来换为不可回收的乙烯基来制作。虫胶是雌紫胶虫分泌的一种天然树脂，人们从树上刮下来，制成电唱机的唱片。由于虫胶不是源于化石燃料，其碳足迹较现代工业制作的唱片较低。
不过，虫胶唱片易碎，而且会溶于乙醇，热水浸烫还会变白，因此人们进行化工研究后，用聚氯乙烯代替了虫胶，这种塑料制成的唱片更为耐用。如果环境有利，即如果含氧量很低，而且没有移动，聚氯乙烯塑料废弃物可能要过上几百年才能分解。大多数垃圾填埋场（各垃圾填埋场的土壤酸度和温度变化会互不相同）的环境因素能使聚氯乙烯唱片废弃物分解出增塑剂（塑料制品中加入这种溶剂，目的使其更具弹性，不易损坏）。增塑剂的寿命甚至可能比填埋场还长久，或者回到自然环境中，污染生态。
现代工业的唱片一般包含约135克的聚氯乙烯物质，排放的二氧化碳为0.5千克（根据每1千克聚氯乙烯排放3.4千克二氧化碳所计算）。卖出410万张唱片将产生1900吨二氧化碳，运输及包装过程中的碳排放量不计。这相当于每年近400人的碳排放量的总和。
上世纪80年代，光盘（或称为光碟）取代了唱片。光盘比起唱片更耐用，音质更佳。光盘的结构分为几层，包括由聚碳酸酯制成的基板和铝制层，比聚氯乙烯唱片对环境造成的影响略小一些，而且生产环节中，光盘比唱片更省原料。然而，光盘不可回收利用，因为其由混合材料制成，要把光盘的构成部件逐一分离，才有回收可能，但这么处理很有难度，经济上不合算。光盘的保护壳易碎，也由聚碳酸酯制成，尽管是单一物质，但也无法广泛回收利用。光盘也不像许多人原本以为的那样，那么坚不可摧，因此垃圾填埋场中总能见到有划痕或破损的废弃光盘。
在理想的条件下，高质量的光盘也许能用上50至100年，而很多便宜劣质的光盘则易受阳光直射和高温的损害，温度骤变、重力因素、划痕、指纹以及污迹也会使得光盘变形，随后便会被人扔掉。
然而，如今的数码科技让人们享有完美无瑕的音质，不存在碟片老化或破损的问题。人们可以轻松地复制及上传音乐，无需下载，便可在线播放。既然数字格式的音乐不是唱片或光盘这样可以触碰的物质，想必这肯定会更加环保吧？
尽管虚拟的格式无需任何材质，但那并不是说其对环境不造成影响。我们下载的多媒体文件储存在服务器中，服务器冷却下来，但仍处于运行状态。然后，用户检索文件信息，信息会由网际层面传输至路由器，通过无线网络传送至电子设备。每当用户播放流媒体音乐文档时，都要按此流程运行而消耗能量。
虽然音乐专辑封面一般由可回收再用的硬纸板制成，而唱片最初则是由虫胶清漆制成，后来换为不可回收的乙烯基来制作。虫胶是雌紫胶虫分泌的一种天然树脂，人们从树上刮下来，制成电唱机的唱片。由于虫胶不是源于化石燃料，其碳足迹较现代工业制作的唱片较低。
不过，虫胶唱片易碎，而且会溶于乙醇，热水浸烫还会变白，因此人们进行化工研究后，用聚氯乙烯代替了虫胶，这种塑料制成的唱片更为耐用。如果环境有利，即如果含氧量很低，而且没有移动，聚氯乙烯塑料废弃物可能要过上几百年才能分解。大多数垃圾填埋场（各垃圾填埋场的土壤酸度和温度变化会互不相同）的环境因素能使聚氯乙烯唱片废弃物分解出增塑剂（塑料制品中加入这种溶剂，目的使其更具弹性，不易损坏）。增塑剂的寿命甚至可能比填埋场还长久，或者回到自然环境中，污染生态。
现代工业的唱片一般包含约135克的聚氯乙烯物质，排放的二氧化碳为0.5千克（根据每1千克聚氯乙烯排放3.4千克二氧化碳所计算）。卖出410万张唱片将产生1900吨二氧化碳，运输及包装过程中的碳排放量不计。这相当于每年近400人的碳排放量的总和。
上世纪80年代，光盘（或称为光碟）取代了唱片。光盘比起唱片更耐用，音质更佳。光盘的结构分为几层，包括由聚碳酸酯制成的基板和铝制层，比聚氯乙烯唱片对环境造成的影响略小一些，而且生产环节中，光盘比唱片更省原料。然而，光盘不可回收利用，因为其由混合材料制成，要把光盘的构成部件逐一分离，才有回收可能，但这么处理很有难度，经济上不合算。光盘的保护壳易碎，也由聚碳酸酯制成，尽管是单一物质，但也无法广泛回收利用。光盘也不像许多人原本以为的那样，那么坚不可摧，因此垃圾填埋场中总能见到有划痕或破损的废弃光盘。
在理想的条件下，高质量的光盘也许能用上50至100年，而很多便宜劣质的光盘则易受阳光直射和高温的损害，温度骤变、重力因素、划痕、指纹以及污迹也会使得光盘变形，随后便会被人扔掉。
然而，如今的数码科技让人们享有完美无瑕的音质，不存在碟片老化或破损的问题。人们可以轻松地复制及上传音乐，无需下载，便可在线播放。既然数字格式的音乐不是唱片或光盘这样可以触碰的物质，想必这肯定会更加环保吧？
尽管虚拟的格式无需任何材质，但那并不是说其对环境不造成影响。我们下载的多媒体文件储存在服务器中，服务器冷却下来，但仍处于运行状态。然后，用户检索文件信息，信息会由网际层面传输至路由器，通过无线网络传送至电子设备。每当用户播放流媒体音乐文档时，都要按此流程运行而消耗能量。
Monday, April 22, 2019
北京地下摇滚：与世界隔绝的中国声音
活在中国首都北京的独立摇滚乐队在某种程度上游离在世界音乐之外，但也正因为如此，这些音乐人有着他们自己独特的、原始的声音。BBC驻中国记者麦笛文（Stephen McDonell）最近进入到这个地下世界一探究竟。
飞跃牌的高帮球鞋踩上效果器，鼓声和吉他声开始响起，然后一群人的身体跟随着声音节奏舞动。廉价的啤酒，浑浊的空气，噪杂声；凌乱不稳并且带着波希米亚气息……这就是北京地下音乐的风景。
摇滚乐队在北京老城区的地下酒吧里像英雄般受到膜拜：全中国各地的年轻人来到首都，就是因为非主流音乐能在这里受到认真的对待。有些人会告诉你，北京就是一个摇滚城市。
当然，你在这里也可以听到出色的交响乐或者爵士乐，这里也有音乐剧和舞蹈，还有像京剧这样的传统中国音乐；但是，这个国家的独立乐队才是与当下的中国打交道的一群人——就是说，他们知道自己必须小心考虑他们要说什么，以及怎么说。
几年前，你还有可能做得比现在出格一些而相安无事。某个冬天的夜晚，在一个随后就被关闭的场子里，一支朋克乐队上了台。在某个时刻，在激荡的吉他声中间，主唱歌手用英语喊：“The Chinese Communist Party is the mafia!（中国共产党是黑手党！）”
就在那家酒吧向南走几百米，就是1989年解放军把坦克开进广场镇压学生运动的地方。政治在这里是一个严肃的话题，你可能会因此而惹麻烦。
不过，对于反动歌词可能导致关门或者拘捕这件事情，北京的酒吧老板似乎都没什么担心。大多数的音乐人似乎都知道说话的限度在哪里。他们打擦边球——就算踩过界的时候，他们也通常会聪明地选择隐晦的做法。我可以举一些此类表达的例子，但是当中的文字游戏可能会令这些乐队招来不希望有的关注。中国就是这样。
而且不要忘了，这里的大多数音乐人唱的多半是年少时的爱情，那些伤心事和宿醉，还有他们生活的街道，他们想念的那些人。
有些人会问，北京和这里的乐队到底有什么特别？这座城市并不是摇滚乐的发源地。这种我们或许可能形容为“北京声音”的东西，可能来自于这里的某种孤立。这并不是说中国的年轻摇滚人就没有听过大卫·鲍伊（David Bowie，大卫·宝儿）或者喷火战机乐队（Foo Fighters），而是说很少有国外的乐队能在这里演出。所以，如果你想要去北京看现场音乐，当中大概率看到的将是一支中国乐队。
就像1980年代悉尼的音乐图景，今天的北京音乐圈有种特别的气息，因为远离摇滚世界的中心，因为国际乐迷较少问津，更加重了这种味道。
这里的音乐本身是原始的，少有修饰，却有着浓重的热情和对音乐纯粹的、别无其他的爱。
乐手们知道，他们永远不会在中国上电视，他们的音乐永远不会在这里的电台播出。他们的乐迷是通过来他们的现场才能听到他们的音乐，名声则是通过口口相传。
这里面有种人人平等的意味。最有名的乐队不一定就是演出的头牌，演出次序经常是在一个帽子里抽签，歌单也可能是完全随机的。
一家酒吧老板告诉我，有个政府官员曾经到过他的场子，而当时官员认为的最大问题是客人没有地方坐。他不明白为什么人们会想要站着看演出。这名官员没有亲眼看见舞台前站立区跳动的人群，或许是件好事。
曾经，你要办演出只需要一个房间，一个功放和一些啤酒。现在不一样了，你需要一个执照，而且市政府已经决定将旧胡同区里的很多商家都清理走。
但是对北京的摇滚现场最大的威胁很可能是租金。音乐圈多数聚集在老城区，曾经那些破旧的空间现在变成人们趋之若鹜的潮流据点。业主更倾向于住到别的地方，然后想通过这些旧楼房获得更高的利润。
于是，运营这样一个场地就是纯粹关于热爱的事情。这些地方都仍然在：乐空间、学校酒吧、黄昏黎明俱乐部……大部分夜晚的时间都有现场乐队的表演。
飞跃牌的高帮球鞋踩上效果器，鼓声和吉他声开始响起，然后一群人的身体跟随着声音节奏舞动。廉价的啤酒，浑浊的空气，噪杂声；凌乱不稳并且带着波希米亚气息……这就是北京地下音乐的风景。
摇滚乐队在北京老城区的地下酒吧里像英雄般受到膜拜：全中国各地的年轻人来到首都，就是因为非主流音乐能在这里受到认真的对待。有些人会告诉你，北京就是一个摇滚城市。
当然，你在这里也可以听到出色的交响乐或者爵士乐，这里也有音乐剧和舞蹈，还有像京剧这样的传统中国音乐；但是，这个国家的独立乐队才是与当下的中国打交道的一群人——就是说，他们知道自己必须小心考虑他们要说什么，以及怎么说。
几年前，你还有可能做得比现在出格一些而相安无事。某个冬天的夜晚，在一个随后就被关闭的场子里，一支朋克乐队上了台。在某个时刻，在激荡的吉他声中间，主唱歌手用英语喊：“The Chinese Communist Party is the mafia!（中国共产党是黑手党！）”
就在那家酒吧向南走几百米，就是1989年解放军把坦克开进广场镇压学生运动的地方。政治在这里是一个严肃的话题，你可能会因此而惹麻烦。
不过，对于反动歌词可能导致关门或者拘捕这件事情，北京的酒吧老板似乎都没什么担心。大多数的音乐人似乎都知道说话的限度在哪里。他们打擦边球——就算踩过界的时候，他们也通常会聪明地选择隐晦的做法。我可以举一些此类表达的例子，但是当中的文字游戏可能会令这些乐队招来不希望有的关注。中国就是这样。
而且不要忘了，这里的大多数音乐人唱的多半是年少时的爱情，那些伤心事和宿醉，还有他们生活的街道，他们想念的那些人。
有些人会问，北京和这里的乐队到底有什么特别？这座城市并不是摇滚乐的发源地。这种我们或许可能形容为“北京声音”的东西，可能来自于这里的某种孤立。这并不是说中国的年轻摇滚人就没有听过大卫·鲍伊（David Bowie，大卫·宝儿）或者喷火战机乐队（Foo Fighters），而是说很少有国外的乐队能在这里演出。所以，如果你想要去北京看现场音乐，当中大概率看到的将是一支中国乐队。
就像1980年代悉尼的音乐图景，今天的北京音乐圈有种特别的气息，因为远离摇滚世界的中心，因为国际乐迷较少问津，更加重了这种味道。
这里的音乐本身是原始的，少有修饰，却有着浓重的热情和对音乐纯粹的、别无其他的爱。
乐手们知道，他们永远不会在中国上电视，他们的音乐永远不会在这里的电台播出。他们的乐迷是通过来他们的现场才能听到他们的音乐，名声则是通过口口相传。
这里面有种人人平等的意味。最有名的乐队不一定就是演出的头牌，演出次序经常是在一个帽子里抽签，歌单也可能是完全随机的。
一家酒吧老板告诉我，有个政府官员曾经到过他的场子，而当时官员认为的最大问题是客人没有地方坐。他不明白为什么人们会想要站着看演出。这名官员没有亲眼看见舞台前站立区跳动的人群，或许是件好事。
曾经，你要办演出只需要一个房间，一个功放和一些啤酒。现在不一样了，你需要一个执照，而且市政府已经决定将旧胡同区里的很多商家都清理走。
但是对北京的摇滚现场最大的威胁很可能是租金。音乐圈多数聚集在老城区，曾经那些破旧的空间现在变成人们趋之若鹜的潮流据点。业主更倾向于住到别的地方，然后想通过这些旧楼房获得更高的利润。
于是，运营这样一个场地就是纯粹关于热爱的事情。这些地方都仍然在：乐空间、学校酒吧、黄昏黎明俱乐部……大部分夜晚的时间都有现场乐队的表演。
Tuesday, April 16, 2019
苏丹政变：非洲“老朋友”倒台后中国如何和这些国家维持双边关系
上周政变中下台的前苏丹总统巴希尔（Omar al-Bashir ）一直被北京当做 为“中国人民的老朋友”。随着他的倒台，外界注意力再次转移到中国如何与政权变更频繁，但被其视为“友好”的国家发展双边关系。
从1980年代开始，苏丹的石油、港口、公路桥梁、电力等项目都有中国公司的影子。巴希尔去年访问北京期间，中国国家主席习近平与其会面时曾形容这位苏丹前总统为“中国人民的老朋友”，并表示欢迎苏丹参与中国主导的“一带一路”建设。
除了苏丹，中国过去数十年在多个非洲国家投入大量资金，中国领导人都以同样的称谓形容多个非洲国家的领导人。这些国家之后经历了多次权力更替，却似乎无损中国与这些国家的关系，而即使中方在当地的投资经常受外界批评令受助国陷入债务陷阱，这些项目大多也得以维持。中国是如何做到的呢？
中国的其中一名“老朋友”，是津巴布韦前总统穆加贝。他自1987起掌权40多年，直至2017年当地国会对他提出弹劾后他主动辞职，由副总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）接任。
在穆加贝的领导下，津巴布韦是中国“一带一路”计划在非洲的重要合作伙伴。2015年，津巴布韦政府批准了9.29亿美元的来自境外的直接投资，当中超过一半来自中国。中国也是津巴布韦最大的外资来源。
穆加贝在任期间多次与中国国家主席习近平见面。习近平2015年访问津巴布韦，其后2017年穆加贝到北京回访。中国官方新华社报道指，习近平两次与穆加贝会面时都跟对方说“中国永远不会忘记老朋友”。
穆加贝2017年下台后，中国随即向新任总统姆南加古瓦发出贺电。路透社报道形容，中国没有为穆加贝这个“老朋友”的离开多流眼泪。
姆南加古瓦掌权后，中国在津巴布韦的投资力度似乎没有减少。中国国企中钢集团去年宣布，会在津巴布韦投资10亿美元兴建新厂房。另外，去年12月开始在津巴布韦首都哈拉雷（Harare）兴建一座由中方资助的新国会大楼，预计两年多后建成。姆南加古瓦没有透露中国资助的金额。
姆南加古瓦去年9月到中国出席中非合作论坛期间与习近平会面，新华社当时引述习近平形容津巴布韦是中国的“好朋友、好伙伴、好兄弟”。
另一位中国的“老朋友”是埃及前总统穆巴拉克。他在2011年倒台之前当了30年总统。他2009年曾经访问中国，时任中共政治局常委贺国强与其会面时，称赞其为“中国人民敬重的老朋友”，为中埃关系的发展作出重大贡献。
中国官方传媒当时甚少报道穆巴拉克倒台的新闻。埃及在往后七年出现了三名主要领导人，包括穆尔西（Mohamed Morsi）和现任总统塞西（Abd-al-Fattah al-Sisi）。虽然领导层频变更，中国在当地的投资似乎没有大影响。
美国《外交政策》（Foreign Policy）杂志形容，中国在埃及许多官方发起的计划投放大量资金。这包括埃及在2015年宣布的首都搬迁计划。根据《外交政策》的数字，埃及建设新首都商业区所需的约30亿美元大多由中国的银行借款提供，中国开发商华夏幸福也宣布会为项目投放200亿美元。
埃及投资部长纳斯尔（Sahar Nasr）去年透露，中埃两国数年签署与“一带一路”相关项目的投资额达180亿美元。她认为，来自中国的投资可以帮助埃及减少对欧洲和非洲的投资的依赖，是个“双赢”的情况。
从事非洲研究的香港科技大学访问教授沙伯力（Barry Sautman）指出，中国花了数十年时间培养和非洲国家的关系，因此双方的关系改变并不是容易的事情。他接受BBC中文访问时指出，即使有时候双方关系摇摆不定，大多“很快就会回复正常”。
非洲一些国家的地理位置对中国也十分有吸引力。《外交政策》的报道以埃及为例，位于埃及境内的苏伊士运河大大减少亚洲和欧洲之间的船运时间，是中国“海上丝绸之路”的重要组成部份，因此埃及与美国在“打击恐怖主义”一边维持关系外，也同时保持与中国的关系，不受国家领导人多番更替影响。
沙伯力也认为，中非关系的发展没有受太多其他国家的挑战。他认为中国与非洲的关系跟其他地方不同，印度在非洲影响力十分少，美国在特朗普政府领导下没多管它与非洲的关系，而俄罗斯总统普京对建立与非洲国家的关系也“没大兴趣”。
沙伯力说，中苏关系在巴希尔下台后不会有太大的改变。他接受BBC中文访问时解释，中国早就已经准备好如何应对巴希尔下台。他指出除非苏丹军方突然改变外交方向，否则它与中国的关系不会大改变，因为中国对苏丹的基建投资有“明显的好处”。
从1980年代开始，苏丹的石油、港口、公路桥梁、电力等项目都有中国公司的影子。巴希尔去年访问北京期间，中国国家主席习近平与其会面时曾形容这位苏丹前总统为“中国人民的老朋友”，并表示欢迎苏丹参与中国主导的“一带一路”建设。
除了苏丹，中国过去数十年在多个非洲国家投入大量资金，中国领导人都以同样的称谓形容多个非洲国家的领导人。这些国家之后经历了多次权力更替，却似乎无损中国与这些国家的关系，而即使中方在当地的投资经常受外界批评令受助国陷入债务陷阱，这些项目大多也得以维持。中国是如何做到的呢？
中国的其中一名“老朋友”，是津巴布韦前总统穆加贝。他自1987起掌权40多年，直至2017年当地国会对他提出弹劾后他主动辞职，由副总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）接任。
在穆加贝的领导下，津巴布韦是中国“一带一路”计划在非洲的重要合作伙伴。2015年，津巴布韦政府批准了9.29亿美元的来自境外的直接投资，当中超过一半来自中国。中国也是津巴布韦最大的外资来源。
穆加贝在任期间多次与中国国家主席习近平见面。习近平2015年访问津巴布韦，其后2017年穆加贝到北京回访。中国官方新华社报道指，习近平两次与穆加贝会面时都跟对方说“中国永远不会忘记老朋友”。
穆加贝2017年下台后，中国随即向新任总统姆南加古瓦发出贺电。路透社报道形容，中国没有为穆加贝这个“老朋友”的离开多流眼泪。
姆南加古瓦掌权后，中国在津巴布韦的投资力度似乎没有减少。中国国企中钢集团去年宣布，会在津巴布韦投资10亿美元兴建新厂房。另外，去年12月开始在津巴布韦首都哈拉雷（Harare）兴建一座由中方资助的新国会大楼，预计两年多后建成。姆南加古瓦没有透露中国资助的金额。
姆南加古瓦去年9月到中国出席中非合作论坛期间与习近平会面，新华社当时引述习近平形容津巴布韦是中国的“好朋友、好伙伴、好兄弟”。
另一位中国的“老朋友”是埃及前总统穆巴拉克。他在2011年倒台之前当了30年总统。他2009年曾经访问中国，时任中共政治局常委贺国强与其会面时，称赞其为“中国人民敬重的老朋友”，为中埃关系的发展作出重大贡献。
中国官方传媒当时甚少报道穆巴拉克倒台的新闻。埃及在往后七年出现了三名主要领导人，包括穆尔西（Mohamed Morsi）和现任总统塞西（Abd-al-Fattah al-Sisi）。虽然领导层频变更，中国在当地的投资似乎没有大影响。
美国《外交政策》（Foreign Policy）杂志形容，中国在埃及许多官方发起的计划投放大量资金。这包括埃及在2015年宣布的首都搬迁计划。根据《外交政策》的数字，埃及建设新首都商业区所需的约30亿美元大多由中国的银行借款提供，中国开发商华夏幸福也宣布会为项目投放200亿美元。
埃及投资部长纳斯尔（Sahar Nasr）去年透露，中埃两国数年签署与“一带一路”相关项目的投资额达180亿美元。她认为，来自中国的投资可以帮助埃及减少对欧洲和非洲的投资的依赖，是个“双赢”的情况。
从事非洲研究的香港科技大学访问教授沙伯力（Barry Sautman）指出，中国花了数十年时间培养和非洲国家的关系，因此双方的关系改变并不是容易的事情。他接受BBC中文访问时指出，即使有时候双方关系摇摆不定，大多“很快就会回复正常”。
非洲一些国家的地理位置对中国也十分有吸引力。《外交政策》的报道以埃及为例，位于埃及境内的苏伊士运河大大减少亚洲和欧洲之间的船运时间，是中国“海上丝绸之路”的重要组成部份，因此埃及与美国在“打击恐怖主义”一边维持关系外，也同时保持与中国的关系，不受国家领导人多番更替影响。
沙伯力也认为，中非关系的发展没有受太多其他国家的挑战。他认为中国与非洲的关系跟其他地方不同，印度在非洲影响力十分少，美国在特朗普政府领导下没多管它与非洲的关系，而俄罗斯总统普京对建立与非洲国家的关系也“没大兴趣”。
沙伯力说，中苏关系在巴希尔下台后不会有太大的改变。他接受BBC中文访问时解释，中国早就已经准备好如何应对巴希尔下台。他指出除非苏丹军方突然改变外交方向，否则它与中国的关系不会大改变，因为中国对苏丹的基建投资有“明显的好处”。
Tuesday, April 9, 2019
扫黑办：对涉黑涉恶案件既不“拔高”也不“降格”
中新网4月9日电 中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新9日表示，关于办理扫黑除恶案件的四个意见的出台完善了涉黑涉恶案件证据、程序等方面的规定，有利于依法、准确、及时地打击黑恶势力违法犯罪，做到对涉黑涉恶案件既不“拔高”也不“降格”，推动办案难点突破，防止案件久拖不决。
中新网4月9日电 最高法、最高检、公安部、司法部近日联合印发关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见，明确依法惩处采用“软暴力”实施的犯罪。如何界定“软暴力”？全国扫黑办副主任、公安部副部长杜航伟表示，意见对“软暴力”犯罪表现形式作了具体的列举，跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等都属于这一范畴。
全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。有记者问：在司法实践中，界定“软暴力”应该注意哪些问题？
杜航伟表示，这次联合出台的《意见》将“软暴力”界定为一种与暴力、威胁手段并列的犯罪手段。作为犯罪手段的“软暴力”，只是行为的一种方法，并不是刑法意义上的一个完整的犯罪行为。也就是说，“软暴力”既可以作为寻衅滋事罪的行为手段，也可作为敲诈勒索罪的行为手段，就像暴力手段既可作为故意伤害罪的手段，也可作为非法拘 全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。陈一新介绍，出台4个意见，为依法严惩黑恶势力违法犯罪提供了更加坚实的法治保障，对于确保扫黑除恶专项斗争始终在法治轨道上健康发展具有重大意义。具体说来是“三个有利于”：
一是有利于提高专项斗争法治化水平。这次四个意见的出台，有利于规范恶势力、“软暴力”等违法犯罪行为的准确认定和法律适用标准，促进依法严惩黑恶势力犯罪；有利于严厉打击“套路贷”等新型犯罪，有效应对涉黑涉恶违法犯罪新形态、新变化；有利于正确处置涉案财产，确保摧毁黑恶势力经济基础；有利于各地各部门更好运用法治思维和法治方式打击黑恶势力。
二是有利于提高专项斗争办案质效。检验扫黑除恶专项斗争成效的一个重要标准是办案质效。针对执法司法办案实践中遇到的法律政策适用等突出问题，这次四个意见的出台，完善了涉黑涉恶案件证据、程序等方面的规定，有利于依法、准确、及时地打击黑恶势力违法犯罪，做到对涉黑涉恶案件既不“拔高”也不“降格”，推动办案难点突破，防止案件久拖不决；有利于各政法单位充分发挥职能作用，密切配合支持，相互监督制约，形成打击合力，实现专项斗争政治效果、社会效果和法律效果的统一。
三是有利于震慑和预防黑恶势力犯罪。这四个意见不仅仅用于规范指导办案，还能对黑恶势力形成震慑，有效预防犯罪。以“套路贷”为例，当前，黑恶势力在“套路贷”等违法犯罪活动中屡屡得逞，既与黑恶势力钻法律政策“空子”有关，也与受害人对“套路贷”等违法犯罪的危害性认识不清、遭遇“套路贷”等违法犯罪后不知道如何运用法律武器维护自身合法权益密切相关。
陈一新表示，这次四个意见出台后，通过宣传普及、司法运用，可以起到惩治犯罪、教育群众的作用，有利于从源头上预防和减少黑恶势力滋生蔓延。可以说，于当下，是解决好目前专项斗争中遇到的法律政策适用问题；于今后，是加强源头防范治理，筑牢社会治理法治根基的重要举措。
杜航伟强调，这次制定的《意见》中，对“软暴力”犯罪表现形式作了具体的列举。一是侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，如跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等。
二是扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段，如非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电，以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、生产区、经营场所等。
三是扰乱社会秩序的手段，如摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等；四是符合“软暴力”定义的其他违法犯罪手段。此外，对于通过信息网络或者通讯工具实施，只要符合“软暴力”定义的违法犯罪手段，也应当认定为“软暴力”。
杜航伟透露，这次《意见》解决了前段时间在扫黑除恶斗争当中，包括打击其他一些刑事犯罪当中，“软暴力”长期困扰基层执法工作中的难题。下一步，公安机关要认真贯彻落实、组织实施。
中新网4月9日电 最高法、最高检、公安部、司法部近日联合印发关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见，明确依法惩处采用“软暴力”实施的犯罪。如何界定“软暴力”？全国扫黑办副主任、公安部副部长杜航伟表示，意见对“软暴力”犯罪表现形式作了具体的列举，跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等都属于这一范畴。
全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。有记者问：在司法实践中，界定“软暴力”应该注意哪些问题？
杜航伟表示，这次联合出台的《意见》将“软暴力”界定为一种与暴力、威胁手段并列的犯罪手段。作为犯罪手段的“软暴力”，只是行为的一种方法，并不是刑法意义上的一个完整的犯罪行为。也就是说，“软暴力”既可以作为寻衅滋事罪的行为手段，也可作为敲诈勒索罪的行为手段，就像暴力手段既可作为故意伤害罪的手段，也可作为非法拘 全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。陈一新介绍，出台4个意见，为依法严惩黑恶势力违法犯罪提供了更加坚实的法治保障，对于确保扫黑除恶专项斗争始终在法治轨道上健康发展具有重大意义。具体说来是“三个有利于”：
一是有利于提高专项斗争法治化水平。这次四个意见的出台，有利于规范恶势力、“软暴力”等违法犯罪行为的准确认定和法律适用标准，促进依法严惩黑恶势力犯罪；有利于严厉打击“套路贷”等新型犯罪，有效应对涉黑涉恶违法犯罪新形态、新变化；有利于正确处置涉案财产，确保摧毁黑恶势力经济基础；有利于各地各部门更好运用法治思维和法治方式打击黑恶势力。
二是有利于提高专项斗争办案质效。检验扫黑除恶专项斗争成效的一个重要标准是办案质效。针对执法司法办案实践中遇到的法律政策适用等突出问题，这次四个意见的出台，完善了涉黑涉恶案件证据、程序等方面的规定，有利于依法、准确、及时地打击黑恶势力违法犯罪，做到对涉黑涉恶案件既不“拔高”也不“降格”，推动办案难点突破，防止案件久拖不决；有利于各政法单位充分发挥职能作用，密切配合支持，相互监督制约，形成打击合力，实现专项斗争政治效果、社会效果和法律效果的统一。
三是有利于震慑和预防黑恶势力犯罪。这四个意见不仅仅用于规范指导办案，还能对黑恶势力形成震慑，有效预防犯罪。以“套路贷”为例，当前，黑恶势力在“套路贷”等违法犯罪活动中屡屡得逞，既与黑恶势力钻法律政策“空子”有关，也与受害人对“套路贷”等违法犯罪的危害性认识不清、遭遇“套路贷”等违法犯罪后不知道如何运用法律武器维护自身合法权益密切相关。
陈一新表示，这次四个意见出台后，通过宣传普及、司法运用，可以起到惩治犯罪、教育群众的作用，有利于从源头上预防和减少黑恶势力滋生蔓延。可以说，于当下，是解决好目前专项斗争中遇到的法律政策适用问题；于今后，是加强源头防范治理，筑牢社会治理法治根基的重要举措。
杜航伟强调，这次制定的《意见》中，对“软暴力”犯罪表现形式作了具体的列举。一是侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，如跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等。
二是扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段，如非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电，以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、生产区、经营场所等。
三是扰乱社会秩序的手段，如摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等；四是符合“软暴力”定义的其他违法犯罪手段。此外，对于通过信息网络或者通讯工具实施，只要符合“软暴力”定义的违法犯罪手段，也应当认定为“软暴力”。
杜航伟透露，这次《意见》解决了前段时间在扫黑除恶斗争当中，包括打击其他一些刑事犯罪当中，“软暴力”长期困扰基层执法工作中的难题。下一步，公安机关要认真贯彻落实、组织实施。
Monday, April 1, 2019
英国脱欧：无协议风险下欧盟国家做了哪些准备？
英国脱欧僵局中，首相特蕾莎·梅及其内阁正在考虑将被议会已经三次否决的脱欧协议再一次提交议会，希望这第四次闯关能得到议员们的多数支持。
周五（3月29日），英国脱欧协议在议会第三次遭否决，尽管梅首相承诺，如果协议获得通过，她愿意辞职。
梅首相面对自己苦心经营的脱欧协议在议会一而再再而三地被否决后表示，英国需要“寻找另一条出路”。因此，首相府消息人士透露，梅首相将继续努力，在议会争取支持，特别是周五的投票表决中，反对票只比支持票多了58票。这显示“方向是对的”，还需继续努力。
英国政府加紧了制定计划面对无协议脱欧，范围包括交通、能源、食品和饮水。
与此同时，在欧盟方面已经在积极准备可能出现的英国无协议脱欧。欧盟委员会表示，4月12日英国无协议脱欧的局面“可能出现”。
欧洲委员会3月25日宣布，已经完成了英国无协议脱欧的准备工作。
一旦出现无协议脱欧的局面，英国将成为没有任何过渡性安排的国家，“所有欧盟主要法律和条规都将不再适用于英国。这显然将给公民和商务活动带来严重的影响。”
在此情况下，欧盟与英国的关系，将由国际法规范，其中包括世界贸易组织的规定。欧盟将有必要在所有与英国的边境立即实施规定和关税，以及必要的通关检验，以符合欧盟的卫生和植物检疫标准。
欧盟警告，虽然各成员国已经作了一定的准备工作，但是这一类的边检工作将在边境造成严重的延误。
不过，欧洲委员会没有明确说明，英国北爱与爱尔兰边境将怎么办。这是英国脱欧僵局中一个极为重要的议题。
爱尔兰在今年2月通过了英国无协议脱欧立法，其中包括方方面面的重要问题，如允许养老金和其他福利得以支付，跨边境铁路和公交汽车服务继续，以及让爱尔兰公民可以继续像现在一样获得边境外的其它所有服务。
不过，爱尔兰立法中并不包括最重要的问题：未来与北爱的陆地边境究竟该怎么办。
爱尔兰、英国和欧盟都表示，希望避免在边境出现实在的边检关口。但是欧盟方面说，边境上的货物检查还是有必要进行的，欧盟和爱尔兰正在讨论协商在爱尔兰境内离北爱边境稍远处安排货物检查。
法国的海关已经在采取措施准备英国脱欧，计划在2020年年底之前额外招募700名员工应对脱欧局面。
法国还在网上公布了详细的说明，为运输鲜、活动物、鱼类以及化学品、药品和废料提供建议和指引。
法国计划开支5千万欧元扩大港口的基础设施，为增加的海关人员和边检设施提供场地。如果英国无协议脱欧，法国将设立新的边防检查站，检查食品、植物和动物。
为了动物方面的检查，法国已经推出了快速培训，117名新的动物检疫人员已经受训准备上岗，其中绝大部分将驻守在加来港。
法国议会今年1月通过法律，让政府而不是议会有权引入新的紧急措施，应对英国无协议脱欧。这一法律甚至对生活、工作在法国的英国公民做出了规定。
德国政府特设了一个英国脱欧内阁，由总理默克尔亲自挂帅。德国表示，已经充分做好了准备应对可能的任何结果，其中包括英国在4月12日无协议脱欧。
德国在幕后与法国一样也做了大量的准备，其中包括招聘更多人手应对英国脱欧。
在关系到社保、税务和金融服务方面，德国政府已经提出了新的法案，旨在为无协议脱欧创造法律的确定性。但是德国政府表示，当务之急是保护英吉利海峡两岸公民的利益。
如果英国无协议脱欧，德国将让英国公民有三个月的居住权和工作权，在此期间所有权利不变。但在此期间，英国公民必须申请居住许可证。
周五（3月29日），英国脱欧协议在议会第三次遭否决，尽管梅首相承诺，如果协议获得通过，她愿意辞职。
梅首相面对自己苦心经营的脱欧协议在议会一而再再而三地被否决后表示，英国需要“寻找另一条出路”。因此，首相府消息人士透露，梅首相将继续努力，在议会争取支持，特别是周五的投票表决中，反对票只比支持票多了58票。这显示“方向是对的”，还需继续努力。
英国政府加紧了制定计划面对无协议脱欧，范围包括交通、能源、食品和饮水。
与此同时，在欧盟方面已经在积极准备可能出现的英国无协议脱欧。欧盟委员会表示，4月12日英国无协议脱欧的局面“可能出现”。
欧洲委员会3月25日宣布，已经完成了英国无协议脱欧的准备工作。
一旦出现无协议脱欧的局面，英国将成为没有任何过渡性安排的国家，“所有欧盟主要法律和条规都将不再适用于英国。这显然将给公民和商务活动带来严重的影响。”
在此情况下，欧盟与英国的关系，将由国际法规范，其中包括世界贸易组织的规定。欧盟将有必要在所有与英国的边境立即实施规定和关税，以及必要的通关检验，以符合欧盟的卫生和植物检疫标准。
欧盟警告，虽然各成员国已经作了一定的准备工作，但是这一类的边检工作将在边境造成严重的延误。
不过，欧洲委员会没有明确说明，英国北爱与爱尔兰边境将怎么办。这是英国脱欧僵局中一个极为重要的议题。
爱尔兰在今年2月通过了英国无协议脱欧立法，其中包括方方面面的重要问题，如允许养老金和其他福利得以支付，跨边境铁路和公交汽车服务继续，以及让爱尔兰公民可以继续像现在一样获得边境外的其它所有服务。
不过，爱尔兰立法中并不包括最重要的问题：未来与北爱的陆地边境究竟该怎么办。
爱尔兰、英国和欧盟都表示，希望避免在边境出现实在的边检关口。但是欧盟方面说，边境上的货物检查还是有必要进行的，欧盟和爱尔兰正在讨论协商在爱尔兰境内离北爱边境稍远处安排货物检查。
法国的海关已经在采取措施准备英国脱欧，计划在2020年年底之前额外招募700名员工应对脱欧局面。
法国还在网上公布了详细的说明，为运输鲜、活动物、鱼类以及化学品、药品和废料提供建议和指引。
法国计划开支5千万欧元扩大港口的基础设施，为增加的海关人员和边检设施提供场地。如果英国无协议脱欧，法国将设立新的边防检查站，检查食品、植物和动物。
为了动物方面的检查，法国已经推出了快速培训，117名新的动物检疫人员已经受训准备上岗，其中绝大部分将驻守在加来港。
法国议会今年1月通过法律，让政府而不是议会有权引入新的紧急措施，应对英国无协议脱欧。这一法律甚至对生活、工作在法国的英国公民做出了规定。
德国政府特设了一个英国脱欧内阁，由总理默克尔亲自挂帅。德国表示，已经充分做好了准备应对可能的任何结果，其中包括英国在4月12日无协议脱欧。
德国在幕后与法国一样也做了大量的准备，其中包括招聘更多人手应对英国脱欧。
在关系到社保、税务和金融服务方面，德国政府已经提出了新的法案，旨在为无协议脱欧创造法律的确定性。但是德国政府表示，当务之急是保护英吉利海峡两岸公民的利益。
如果英国无协议脱欧，德国将让英国公民有三个月的居住权和工作权，在此期间所有权利不变。但在此期间，英国公民必须申请居住许可证。
Tuesday, March 19, 2019
英国脱欧：议长引用古法“半路杀出程咬金”
正当梅首相准备再次让议会决定是否接受英国政府与欧盟达成的脱欧协议草案之际，英国议会议长约翰·伯考引用古法，阻止梅政府一意孤行。
英国下议院议长伯考援引距今已有400多年的英国议会规则，向大家证明，在梅政府的提案上周第二次被议会压倒性多数否决后，议长决定阻止政府试图让议会就类似提案进行第三次投票是完全合理的。
议长突然发威，这个消息让英国梅政府、欧盟、忙于英国脱欧或反对英国脱欧的人们都大吃一惊。
但梅政府表示，尽管下议院议长的举措，梅政府仍在加紧推进特雷莎·梅的英国退出协议。
这是1604年（相当于中国明朝万历年间）英国议会制定的一项规则，声明如果一份动议措辞完全相同或实质上相同，政府不得在同一届议会会议上两次向下议院提出该动议。
如果用直白的语言可以形容说，如果政府提出的一份议案内容换汤不换药，不得一再向议会提出。
伯考此举显示了英国议会是真正掌握英国立法权力的机构，因为议会不是政府的橡皮图章。
伯考此举的理由也很充分：梅政府向议会提交表决的脱欧协议草案已经被英国议会两次以差额巨大的绝对多数票否决。
所以伯考声明，政府的第三份提案必须“完全不同”，而不能仅仅是重新措辞。
兴废由人事
英国议会议长伯考被指试图阻止脱欧，但他完全否认这一指责。
伯考此举实质上体现了在英国脱欧问题上意见分裂的英国议会各派对目前梅政府与欧盟达成的协议草案的不满。
BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，这是在英国脱欧进程的半道杀出了“程咬金”，让梅政府措手不及。
梅政府如何能绕过这一障碍尚不得而知。
一些议员认为，短期内英国脱欧似乎已经不可能，脱欧期限需要进一步延长。
虽然梅政府的脱欧大臣巴克莱说，政府仍可能最快下周提案希望议会讨论。但巴克莱同时也对BBC表示，政府正在认真考虑伯考的要求，在议会问题上要 “尊重裁判”, 遵守他的决定。
形势逼人急：梅首相本周四将前往布鲁塞尔出席早已安排好的欧盟峰会，与欧盟领导人讨论这个问题。眼看3月29日临近，英国脱欧下一步如何走，目前还不明朗。
英国下议院议长伯考援引距今已有400多年的英国议会规则，向大家证明，在梅政府的提案上周第二次被议会压倒性多数否决后，议长决定阻止政府试图让议会就类似提案进行第三次投票是完全合理的。
议长突然发威，这个消息让英国梅政府、欧盟、忙于英国脱欧或反对英国脱欧的人们都大吃一惊。
但梅政府表示，尽管下议院议长的举措，梅政府仍在加紧推进特雷莎·梅的英国退出协议。
这是1604年（相当于中国明朝万历年间）英国议会制定的一项规则，声明如果一份动议措辞完全相同或实质上相同，政府不得在同一届议会会议上两次向下议院提出该动议。
如果用直白的语言可以形容说，如果政府提出的一份议案内容换汤不换药，不得一再向议会提出。
伯考此举显示了英国议会是真正掌握英国立法权力的机构，因为议会不是政府的橡皮图章。
伯考此举的理由也很充分：梅政府向议会提交表决的脱欧协议草案已经被英国议会两次以差额巨大的绝对多数票否决。
所以伯考声明，政府的第三份提案必须“完全不同”，而不能仅仅是重新措辞。
兴废由人事
英国议会议长伯考被指试图阻止脱欧，但他完全否认这一指责。
伯考此举实质上体现了在英国脱欧问题上意见分裂的英国议会各派对目前梅政府与欧盟达成的协议草案的不满。
BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，这是在英国脱欧进程的半道杀出了“程咬金”，让梅政府措手不及。
梅政府如何能绕过这一障碍尚不得而知。
一些议员认为，短期内英国脱欧似乎已经不可能，脱欧期限需要进一步延长。
虽然梅政府的脱欧大臣巴克莱说，政府仍可能最快下周提案希望议会讨论。但巴克莱同时也对BBC表示，政府正在认真考虑伯考的要求，在议会问题上要 “尊重裁判”, 遵守他的决定。
形势逼人急：梅首相本周四将前往布鲁塞尔出席早已安排好的欧盟峰会，与欧盟领导人讨论这个问题。眼看3月29日临近，英国脱欧下一步如何走，目前还不明朗。
Tuesday, March 12, 2019
中办印发通知：明确2019年为“基层减负年”
中央办公厅有关负责人11日介绍说，去年年底，习近平总书记在一份材料上作出重要批示，强调2019年要解决一些困扰基层的形式主义问题，切实为基层减负。《通知》明确提出将2019年作为“基层减负年”，充分体现了习近平总书记心系基层、关爱干部的深厚情怀，表明了党中央坚定不移全面从严治党、持之以恒狠抓作风建设的坚定决心，树立了为基层松绑减负、激励广大干部担当作为的实干导向。《通知》坚持严管和厚爱结合，对解决形式主义突出问题为基层减负作出进一步部署，有利于更好激励广大干部崇尚实干、担当作为，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
《通知》围绕为基层减负，聚焦“四个着力”，从以党的政治建设为统领加强思想教育、整治文山会海、改变督查检查考核过多过频过度留痕现象、完善问责制度和激励关怀机制等方面，提出了务实管用的举措。
针对目前文山会海反弹回潮的问题，《通知》在这方面定了一些硬杠杠。一是层层大幅度精简文件和会议；二是明确中央印发的政策性文件原则上不超过10页，地方和部门也要按此从严掌握；三是提出地方各级、基层单位贯彻落实中央和上级文件，可结合实际制定务实管用的举措，除有明确规定外，不再制定贯彻落实意见和实施细则；四是强调少开会、开短会，开管用的会，对防止层层开会作出规定。
《通知》着力于解决督查检查考核过度留痕的问题，明确提出要强化结果导向，坚决纠正机械式做法。针对有的地方和部门搞“责任甩锅”，把问责作为推卸责任的“挡箭牌”，《通知》要求严格控制“一票否决”事项，不能动辄签“责任状”。《通知》还要求对涉及城市评选评比表彰的各类创建活动进行集中清理，优化改进各种督查检查考核和调研活动，不干扰基层正常工作。
此外，《通知》还对抓落实的工作机制作出安排，提出在党中央集中统一领导下，建立由中央办公厅牵头的专项工作机制。各地区党委办公厅要在党委领导下，负起协调推进落实责任。
问：《通知》着力于解决哪些困扰基层的形式主义突出问题？
答：许多干部群众反映，一些形式主义通过高调表态披上“政治正确”的外衣，口号喊得震天响、行动起来轻飘飘，表面上是在“两个维护”，实际上是伤害了“两个维护”。习近平总书记一针见血地指出，要针对表态多调门高、行动少落实差等突出问题，拿出过硬措施，扎扎实实地改。同时，空耗精力的会多文多、名目繁杂的督查检查考核多、流于表面的痕迹管理多，而且层层加码，让基层不堪重负。还要看到，有的干部不担当不作为，这有理想信念的问题、能力本领的问题，客观上也与一些地方和部门追责问责不够精准、泛化简单化有关系，导致一些干部怕问责、怕诬告，而不想干事。很多基层干部说，对形式主义问题，既深恶痛绝、又深陷其中，现在到了必须打一场力戒形式主义攻坚战的时候了！《通知》围绕为基层减负，聚焦“四个着力”，从以党的政治建设为统领加强思想教育、整治文山会海、改变督查检查考核过多过频过度留痕现象、完善问责制度和激励关怀机制等方面，提出了一些务实管用的举措。
问：《通知》在整治文山会海方面提出了哪些硬要求？
答：开会、发文是我们党作决策、抓落实的重要方法，但是目前文山会海反弹回潮的问题比较突出，《通知》在这方面定了一些硬杠杠。一是层层大幅度精简文件和会议。明确发给县级以下的文件、召开的会议减少30%－50%。首先从中央层面做起，省市两级都要大幅度精简。二是明确中央印发的政策性文件原则上不超过10页，地方和部门也要按此从严掌握。作出量化规定，目的是倒逼改进文风、提高文件质量。三是提出地方各级、基层单位贯彻落实中央和上级文件，可结合实际制定务实管用的举措，除有明确规定外，不再制定贯彻落实意见和实施细则。这一规定，是为了解决照抄照搬上级文件、层层发文的问题。四是强调少开会、开短会，开管用的会，对防止层层开会作出规定。针对一些地方和部门传达学习上级精神照本宣科、泛泛表态、刻意搞传达不过夜这些问题，提出了“三个不搞”的禁止性要求。
《通知》围绕为基层减负，聚焦“四个着力”，从以党的政治建设为统领加强思想教育、整治文山会海、改变督查检查考核过多过频过度留痕现象、完善问责制度和激励关怀机制等方面，提出了务实管用的举措。
针对目前文山会海反弹回潮的问题，《通知》在这方面定了一些硬杠杠。一是层层大幅度精简文件和会议；二是明确中央印发的政策性文件原则上不超过10页，地方和部门也要按此从严掌握；三是提出地方各级、基层单位贯彻落实中央和上级文件，可结合实际制定务实管用的举措，除有明确规定外，不再制定贯彻落实意见和实施细则；四是强调少开会、开短会，开管用的会，对防止层层开会作出规定。
《通知》着力于解决督查检查考核过度留痕的问题，明确提出要强化结果导向，坚决纠正机械式做法。针对有的地方和部门搞“责任甩锅”，把问责作为推卸责任的“挡箭牌”，《通知》要求严格控制“一票否决”事项，不能动辄签“责任状”。《通知》还要求对涉及城市评选评比表彰的各类创建活动进行集中清理，优化改进各种督查检查考核和调研活动，不干扰基层正常工作。
此外，《通知》还对抓落实的工作机制作出安排，提出在党中央集中统一领导下，建立由中央办公厅牵头的专项工作机制。各地区党委办公厅要在党委领导下，负起协调推进落实责任。
问：《通知》着力于解决哪些困扰基层的形式主义突出问题？
答：许多干部群众反映，一些形式主义通过高调表态披上“政治正确”的外衣，口号喊得震天响、行动起来轻飘飘，表面上是在“两个维护”，实际上是伤害了“两个维护”。习近平总书记一针见血地指出，要针对表态多调门高、行动少落实差等突出问题，拿出过硬措施，扎扎实实地改。同时，空耗精力的会多文多、名目繁杂的督查检查考核多、流于表面的痕迹管理多，而且层层加码，让基层不堪重负。还要看到，有的干部不担当不作为，这有理想信念的问题、能力本领的问题，客观上也与一些地方和部门追责问责不够精准、泛化简单化有关系，导致一些干部怕问责、怕诬告，而不想干事。很多基层干部说，对形式主义问题，既深恶痛绝、又深陷其中，现在到了必须打一场力戒形式主义攻坚战的时候了！《通知》围绕为基层减负，聚焦“四个着力”，从以党的政治建设为统领加强思想教育、整治文山会海、改变督查检查考核过多过频过度留痕现象、完善问责制度和激励关怀机制等方面，提出了一些务实管用的举措。
问：《通知》在整治文山会海方面提出了哪些硬要求？
答：开会、发文是我们党作决策、抓落实的重要方法，但是目前文山会海反弹回潮的问题比较突出，《通知》在这方面定了一些硬杠杠。一是层层大幅度精简文件和会议。明确发给县级以下的文件、召开的会议减少30%－50%。首先从中央层面做起，省市两级都要大幅度精简。二是明确中央印发的政策性文件原则上不超过10页，地方和部门也要按此从严掌握。作出量化规定，目的是倒逼改进文风、提高文件质量。三是提出地方各级、基层单位贯彻落实中央和上级文件，可结合实际制定务实管用的举措，除有明确规定外，不再制定贯彻落实意见和实施细则。这一规定，是为了解决照抄照搬上级文件、层层发文的问题。四是强调少开会、开短会，开管用的会，对防止层层开会作出规定。针对一些地方和部门传达学习上级精神照本宣科、泛泛表态、刻意搞传达不过夜这些问题，提出了“三个不搞”的禁止性要求。
Wednesday, March 6, 2019
अयोध्या पर 3 बार हुईं मध्यस्थता की कोशिशें, लेकिन अलग है SC की पहल
अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कहा कि अगर संभव हो सके तो मामले को मध्यस्थता से ही सुलझाया जाए. मस्जिद पक्ष मध्यस्थता की बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू महासभा इस पर सहमत नहीं है. अयोध्या मामले में पहली बार मध्यस्थता की कोशिश नहीं है. इससे पहले तीन बार ऐसी कोशिशों हो चुकी हैं, लेकिन विवाद किसी नतीजे के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी. हालांकि पहली बार है जब कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की पहल की जाएगी.
राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की गुंजाइश अब भी दिख रही है. यही वजह है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई करने के बाद बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है. ऐसे में इस मामले को दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाएं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इस मामले में दोनों पक्षकार सुलझाएं.
मध्यस्थता के पक्ष में मुस्लिम पक्षकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम अयोध्या जमीन विवाद और इसके प्रभाव को गंभीरता से समझते हैं और जल्दी फैसला सुनाना चाहते हैं. अगर पार्टियां मध्यस्थों का नाम सुझाना चाहती हैं तो दे सकती हैं. हालांकि हिंदू महासभा मध्यस्थता के खिलाफ है. जबकि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी है. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि बातचीत कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से मध्यस्थता के लिए आज शाम पांच बजे तक ही नाम देने को कहा है.
वीपी सिंह के दौर में मध्यस्थता की पहली कोशिश
दिलचस्प बात ये है कि अयोध्या मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की इससे पहले कई कोशिशें हो चुकी हैं. पहली कोशिश 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय में हुई, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बातचीत के सिलसिले भी शुरू हो गए. विवाद हल होता नजर आ रहा था और समझौते का ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा था. लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि वीपी सिंह सरकार को अयोध्या विवाद को सुलझाने वाले ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा.
चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के दौर में समझौते की हो चुकी पहल
वीपी सिंह के अयोध्या विवाद के समाधान की दूसरी पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दौर में शुरू हुई और ये समाधान के करीब थी. लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार चली गई. उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंतिम हल तक नहीं पहुंचा जा सका. इसके बाद सरकार के स्तर पर दोबारा समझौते के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ.
अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य के जरिए भी अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश की थी. तब दोनों पक्षों से मिलकर जयेंद्र सरस्वती ने भी भरोसा दिलाया था, मसले का हल महीने भर में निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा तब भी कुछ नहीं हुआ.
हालांकि, व्यक्तिगत स्तर भी अयोध्या मामले की कई बार समझौते की पहल की जा चुकी हैं. आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने पिछले दिनों हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षकारों से मिलकर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होने वाले मध्यस्थता किस नतीजे पर पहुंचती है.
राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की गुंजाइश अब भी दिख रही है. यही वजह है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई करने के बाद बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है. ऐसे में इस मामले को दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाएं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इस मामले में दोनों पक्षकार सुलझाएं.
मध्यस्थता के पक्ष में मुस्लिम पक्षकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम अयोध्या जमीन विवाद और इसके प्रभाव को गंभीरता से समझते हैं और जल्दी फैसला सुनाना चाहते हैं. अगर पार्टियां मध्यस्थों का नाम सुझाना चाहती हैं तो दे सकती हैं. हालांकि हिंदू महासभा मध्यस्थता के खिलाफ है. जबकि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी है. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि बातचीत कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से मध्यस्थता के लिए आज शाम पांच बजे तक ही नाम देने को कहा है.
वीपी सिंह के दौर में मध्यस्थता की पहली कोशिश
दिलचस्प बात ये है कि अयोध्या मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की इससे पहले कई कोशिशें हो चुकी हैं. पहली कोशिश 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय में हुई, हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बातचीत के सिलसिले भी शुरू हो गए. विवाद हल होता नजर आ रहा था और समझौते का ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा था. लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि वीपी सिंह सरकार को अयोध्या विवाद को सुलझाने वाले ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा.
चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के दौर में समझौते की हो चुकी पहल
वीपी सिंह के अयोध्या विवाद के समाधान की दूसरी पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दौर में शुरू हुई और ये समाधान के करीब थी. लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार चली गई. उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंतिम हल तक नहीं पहुंचा जा सका. इसके बाद सरकार के स्तर पर दोबारा समझौते के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ.
अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य के जरिए भी अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश की थी. तब दोनों पक्षों से मिलकर जयेंद्र सरस्वती ने भी भरोसा दिलाया था, मसले का हल महीने भर में निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा तब भी कुछ नहीं हुआ.
हालांकि, व्यक्तिगत स्तर भी अयोध्या मामले की कई बार समझौते की पहल की जा चुकी हैं. आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने पिछले दिनों हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षकारों से मिलकर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होने वाले मध्यस्थता किस नतीजे पर पहुंचती है.
Tuesday, February 26, 2019
वायुसेना ने पाक में जैश का सबसे बड़ा कैम्प तबाह किया, 25 ट्रेनरों समेत 350 आतंकी मारे गए
नई दिल्ली. पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार तड़के 3.50 बजे मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पाक की सीमा में हमला किया। लेजर गाइडेड छह बम गिराए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘हमले में बालाकोट (पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत) में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैम्प तबाह कर दिया गया। इसे मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर चलाता था। हमले में कई आतंकी और जैश के सीनियर कमांडर मारे गए।’’
हमले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा- भारत ने बेवजह भड़काने वाली कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से जगह और वक्त तय करके जवाब देगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस हमले में 350 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 25 ट्रेनर थे। उधर, न्यूज एजेंसी ने वायुसेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि बालाकोट के अलावा एलओसी के पार पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में भी बमबारी की गई। 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो बम बरसाए। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा-3 उड़ा दिया गया। खुफिया सूत्रों ने कहा- बालाकोट में जहां हमला हुआ वहां 200 से ज्यादा एके राइफल, बेहिसाब हैंड ग्रैनेड, डेटाेनेटर और विस्फोटक जमा करके रखा गया था।
बताया जा रहा है कि हमले वाली जगह एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
वायुसेना ने मसूद के जिस साले यूसुफ को निशाना बनाया वह इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था। हमले में मसूद अजहर के भाई तलहा सैफ, कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में शामिल रहे अम्मार, अजहर खान कश्मीरी और 1999 में आईसी-814 विमान के हाईजैक में शामिल रहे मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया।
पाक में सक्रिय आतंकियों पर पहली एयर स्ट्राइक
इससे पहले 1971 की जंग और 1999 की कारगिल की जंग के वक्त भारतीय वायुसेना ने इस तरह की कार्रवाई की थी। दाेनों ही मौकों पर भारत की कार्रवाई पाकिस्तान की सेना के खिलाफ थी। किसी आतंकी संगठन के खिलाफ भारत की यह पहली बड़ी एयर स्ट्राइक है। 2016 के उड़ी हमले के बाद भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उसमें वायुसेना की जगह पैराट्रूपर्स को आतंकी कैम्पों को तबाह करने भेजा गया था।
बालाकोट द.एशिया में जिहाद का केंद्र
बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। 2005 में भूकंप के कारण यहां भयंकर तबाही मची थी। इतिहासकार आयशा जलाल के मुताबिक, बालाकोट कई मायनों में दक्षिण एशिया में जिहाद का केंद्र है। बालाकोट कश्मीर के दक्षिण और पूर्व में स्थित खगान घाटी जाने के लिए गेटवे भी है।
विदेश सचिव ने कहा- जैश के कई कमांडर मारे गए
भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, "जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में हमला किया था। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पिछले दो दशक से जैश पाकिस्तान में सक्रिय है।
इसका सरगना मसूद अजहर है जो पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है। भारतीय संसद पर 2001 में और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में इसी आतंकी संगठन का हाथ रहा है।"
"हमने समय-समय पर पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई है। पाकिस्तान ने हर बार इससे इनकार किया है। जबकि पाकिस्तान की जानकारी के बिना वहां जिहादी ट्रेनिंग कैम्प्स नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अब तक आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।"
"हमें इंटेलिजेंस से इनपुट मिले थे कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई फिदायीन हमलों को अंजाम देने वाला है। आज तड़के भारत ने कार्रवाई कर जैश के बालाकोट स्थित सबसे बड़े ट्रेनिंग कैम्प्स पर हमला कर तबाह कर दिया। इसमें जैश के आला कमांडर्स और कई आतंकी मारे गए। मसूद के रिश्तेदार समेत कई आतंकी इसमें मारे गए।"
"थलसेना की मदद के बिना यह कार्रवाई सिर्फ जैश को निशाना बनाने के लिए थी। ये आतंकी कैम्प्स रिहाइशी इलाकों से दूर जंगल के इलाकों में थे।"
"पाकिस्तान सरकार ने 2004 में कहा था कि वह अपनी सरजमीं का इस्तेमाल आतंकियों के लिए नहीं होने देगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा और जैश तथा अन्य संगठनों के अन्य ठिकानों पर कार्रवाई करेगा।"
बालाकोट के पुलिस चीफ सगीर हुसैन शाह ने कहा, ‘‘हमने इलाके में टीमों को भेजा। टीम ने पाया कि किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जहां बम गिराए गए थे वह खाली मैदान था।’’
अपडेट्स
भारतीय सेना ने गुजरात में कच्छ के अब्दासा गांव में पाकिस्तान का खुफिया ड्रोन मार गिराया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने एलओसी पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया।
विदेश मंत्री सुंषमा स्वराज ने 5:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई।
दिल्ली में कल विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। इसमें पुलवामा हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा होगी।
केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी छूट दी थी। वायुसेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बधाई। भारत ने हमले के 100 घंटे के अंदर आतंक के साजिशकर्ताओं कार्रवाई की। फिर पाक का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। 200% ड्यूटी लगाई। भारत के पानी को वहां न जाने देने का निर्णय किया। मोदी जी पर लोगों का विश्वास है।"
प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुलाई।
भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद पाक विदेश मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है।
वायुसेना सूत्रों ने बताया कि पाक के एफ-16 विमानों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की लेकिन मिराज-2000 लड़ाकू विमान की फॉर्मेशन को देखकर वापस लौट गए। पश्चिमी एयर कमांड ने ऑपरेशन का कोआर्डिनेशन किया।
मिराज ने पाक के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक ठिकाने को तबाह किया। खुफिया एजेंसियों ने इसकी लोकेशन मुहैया कराई थी।
विदेश सचिव विजय गोखले ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और चीन समेत पांच एशियाई देशों के राजनयिकों को बुलाकर बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बारे में जानकारी दी।
भारतीय सेना ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता ट्वीट की, लिखा- तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही
हमले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा- भारत ने बेवजह भड़काने वाली कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से जगह और वक्त तय करके जवाब देगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस हमले में 350 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 25 ट्रेनर थे। उधर, न्यूज एजेंसी ने वायुसेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि बालाकोट के अलावा एलओसी के पार पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में भी बमबारी की गई। 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो बम बरसाए। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा-3 उड़ा दिया गया। खुफिया सूत्रों ने कहा- बालाकोट में जहां हमला हुआ वहां 200 से ज्यादा एके राइफल, बेहिसाब हैंड ग्रैनेड, डेटाेनेटर और विस्फोटक जमा करके रखा गया था।
बताया जा रहा है कि हमले वाली जगह एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
वायुसेना ने मसूद के जिस साले यूसुफ को निशाना बनाया वह इंटरपोल की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था। हमले में मसूद अजहर के भाई तलहा सैफ, कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में शामिल रहे अम्मार, अजहर खान कश्मीरी और 1999 में आईसी-814 विमान के हाईजैक में शामिल रहे मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर को भी निशाना बनाया गया।
पाक में सक्रिय आतंकियों पर पहली एयर स्ट्राइक
इससे पहले 1971 की जंग और 1999 की कारगिल की जंग के वक्त भारतीय वायुसेना ने इस तरह की कार्रवाई की थी। दाेनों ही मौकों पर भारत की कार्रवाई पाकिस्तान की सेना के खिलाफ थी। किसी आतंकी संगठन के खिलाफ भारत की यह पहली बड़ी एयर स्ट्राइक है। 2016 के उड़ी हमले के बाद भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उसमें वायुसेना की जगह पैराट्रूपर्स को आतंकी कैम्पों को तबाह करने भेजा गया था।
बालाकोट द.एशिया में जिहाद का केंद्र
बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। 2005 में भूकंप के कारण यहां भयंकर तबाही मची थी। इतिहासकार आयशा जलाल के मुताबिक, बालाकोट कई मायनों में दक्षिण एशिया में जिहाद का केंद्र है। बालाकोट कश्मीर के दक्षिण और पूर्व में स्थित खगान घाटी जाने के लिए गेटवे भी है।
विदेश सचिव ने कहा- जैश के कई कमांडर मारे गए
भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, "जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में हमला किया था। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पिछले दो दशक से जैश पाकिस्तान में सक्रिय है।
इसका सरगना मसूद अजहर है जो पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है। भारतीय संसद पर 2001 में और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले में इसी आतंकी संगठन का हाथ रहा है।"
"हमने समय-समय पर पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई है। पाकिस्तान ने हर बार इससे इनकार किया है। जबकि पाकिस्तान की जानकारी के बिना वहां जिहादी ट्रेनिंग कैम्प्स नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अब तक आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।"
"हमें इंटेलिजेंस से इनपुट मिले थे कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई फिदायीन हमलों को अंजाम देने वाला है। आज तड़के भारत ने कार्रवाई कर जैश के बालाकोट स्थित सबसे बड़े ट्रेनिंग कैम्प्स पर हमला कर तबाह कर दिया। इसमें जैश के आला कमांडर्स और कई आतंकी मारे गए। मसूद के रिश्तेदार समेत कई आतंकी इसमें मारे गए।"
"थलसेना की मदद के बिना यह कार्रवाई सिर्फ जैश को निशाना बनाने के लिए थी। ये आतंकी कैम्प्स रिहाइशी इलाकों से दूर जंगल के इलाकों में थे।"
"पाकिस्तान सरकार ने 2004 में कहा था कि वह अपनी सरजमीं का इस्तेमाल आतंकियों के लिए नहीं होने देगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा और जैश तथा अन्य संगठनों के अन्य ठिकानों पर कार्रवाई करेगा।"
बालाकोट के पुलिस चीफ सगीर हुसैन शाह ने कहा, ‘‘हमने इलाके में टीमों को भेजा। टीम ने पाया कि किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जहां बम गिराए गए थे वह खाली मैदान था।’’
अपडेट्स
भारतीय सेना ने गुजरात में कच्छ के अब्दासा गांव में पाकिस्तान का खुफिया ड्रोन मार गिराया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने एलओसी पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया।
विदेश मंत्री सुंषमा स्वराज ने 5:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई।
दिल्ली में कल विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। इसमें पुलवामा हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा होगी।
केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी छूट दी थी। वायुसेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बधाई। भारत ने हमले के 100 घंटे के अंदर आतंक के साजिशकर्ताओं कार्रवाई की। फिर पाक का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। 200% ड्यूटी लगाई। भारत के पानी को वहां न जाने देने का निर्णय किया। मोदी जी पर लोगों का विश्वास है।"
प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुलाई।
भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद पाक विदेश मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है।
वायुसेना सूत्रों ने बताया कि पाक के एफ-16 विमानों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की लेकिन मिराज-2000 लड़ाकू विमान की फॉर्मेशन को देखकर वापस लौट गए। पश्चिमी एयर कमांड ने ऑपरेशन का कोआर्डिनेशन किया।
मिराज ने पाक के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक ठिकाने को तबाह किया। खुफिया एजेंसियों ने इसकी लोकेशन मुहैया कराई थी।
विदेश सचिव विजय गोखले ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और चीन समेत पांच एशियाई देशों के राजनयिकों को बुलाकर बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बारे में जानकारी दी।
भारतीय सेना ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता ट्वीट की, लिखा- तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही
Wednesday, February 20, 2019
बिहार की परीक्षा में सनी लियोनी ने किया टॉप! मिले 98.50% नंबर
बिहार में जूनियर इंजीनियर परीक्षा में सनी लियोनी ने टॉप किया है. लेकिन यह वो सनी लियोनी नहीं है, जो बॉलीवुड फिल्मों में थिरकती हुई दिखाई देती हैं. दरअसल बिहार पब्लिक हेल्थ इंजनीयरिंग डिपार्टमेंट (PHED) में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान हासिल करने वाली उम्मीदवार का नाम सनी लियोनी है.
आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी ने प्रथम स्थान हासिल किया है. मेरिट लिस्ट के अनुसार, सनी लियोनी ने 98.50 फीसदी अंक हासिल किए हैं. स्कोर कार्ड के अनुसार, सनी लियोनी ने 73.50 एजुकेशन पॉइंट, 25.00 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए हैं. परीक्षा में बैठी सनी लियोनी के पिता का नाम लियोना लियोनी है और उनकी एप्लिकेशन आईडी JEC/0031211 है.
परीक्षा में टॉपर रही सनी लियोनी अभी 27 साल की हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जिसने टॉप किया है, उसका नाम bvcxzbnnb है और उनके पिता का नाम mggvghhnnnn है. लिस्ट के अनुसार bvcxzbnnb ने 92.89 अंक हासिल किए हैं.
बता दें कि वेबसाइट पर जारी की गई मेरिट लिस्ट में 1000 नाम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने सिविल इंजीनियर के कुल 214 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी मेरिट लिस्ट फरवरी को जारी की गई.
क्या है पुराना पैटर्न
स्कूल तक पेपर कस्टोडियन बैंक से लाए जाते हैं और बैंक तक सीबीएसई की ओर से पेपर पहुंचाए जाते हैं. जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है, उस दिन सुबह स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि तीनों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को बैंक के लॉकर से निकाला जाता है. प्रश्न पत्र बैंक से निकल कर जब स्कूल तक पहुंचते हैं, तो रास्ते में उस गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड, एक सीबीएसई का प्रतिनिधि और एक स्कूल का प्रतिनिधि होता है.
उसके बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले स्कूल प्रिंसिपल, बोर्ड के हेड एग्जामिनर और परीक्षा में निगरानी के लिए शामिल होने वाले शिक्षकों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को खोला जाता है. नियमों के अनुसार इसकी वीडियोग्राफी भी होती है और उसे सीबीएसई को भेजना होता है. हर मौके पर इस बात का खास ख़्याल रखा जाता है कि प्रश्न पत्र की सील खुली न हो.
बता दें कि पिछले साल सीबीएसई ने पेपर लीक की वजह से 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स और 10वीं क्लास के मैथ्स का पेपर दोबारा कराने का फैसला किया था.
आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी ने प्रथम स्थान हासिल किया है. मेरिट लिस्ट के अनुसार, सनी लियोनी ने 98.50 फीसदी अंक हासिल किए हैं. स्कोर कार्ड के अनुसार, सनी लियोनी ने 73.50 एजुकेशन पॉइंट, 25.00 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए हैं. परीक्षा में बैठी सनी लियोनी के पिता का नाम लियोना लियोनी है और उनकी एप्लिकेशन आईडी JEC/0031211 है.
परीक्षा में टॉपर रही सनी लियोनी अभी 27 साल की हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जिसने टॉप किया है, उसका नाम bvcxzbnnb है और उनके पिता का नाम mggvghhnnnn है. लिस्ट के अनुसार bvcxzbnnb ने 92.89 अंक हासिल किए हैं.
बता दें कि वेबसाइट पर जारी की गई मेरिट लिस्ट में 1000 नाम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने सिविल इंजीनियर के कुल 214 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी मेरिट लिस्ट फरवरी को जारी की गई.
क्या है पुराना पैटर्न
स्कूल तक पेपर कस्टोडियन बैंक से लाए जाते हैं और बैंक तक सीबीएसई की ओर से पेपर पहुंचाए जाते हैं. जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है, उस दिन सुबह स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि तीनों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को बैंक के लॉकर से निकाला जाता है. प्रश्न पत्र बैंक से निकल कर जब स्कूल तक पहुंचते हैं, तो रास्ते में उस गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड, एक सीबीएसई का प्रतिनिधि और एक स्कूल का प्रतिनिधि होता है.
उसके बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले स्कूल प्रिंसिपल, बोर्ड के हेड एग्जामिनर और परीक्षा में निगरानी के लिए शामिल होने वाले शिक्षकों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को खोला जाता है. नियमों के अनुसार इसकी वीडियोग्राफी भी होती है और उसे सीबीएसई को भेजना होता है. हर मौके पर इस बात का खास ख़्याल रखा जाता है कि प्रश्न पत्र की सील खुली न हो.
बता दें कि पिछले साल सीबीएसई ने पेपर लीक की वजह से 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स और 10वीं क्लास के मैथ्स का पेपर दोबारा कराने का फैसला किया था.
Thursday, February 7, 2019
नोटबंदी के बाद पुराने नोट जमा करने के 1.5 लाख मामलों की जांच, गुजरात के लोग सबसे आगे
ऐसे समय में जब नोटबंदी की विफलता को लेकर मोदी सरकार राजनीतिक हमलों का सामना कर रही है, इनकम टैक्स विभाग नोटबंदी के बाद बड़ी रकम जमा करने के 1.5 लाख मामलों की जांच कर रहा है. ये ऐसे मामले हैं जिनमें बड़ी संख्या में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा किए गए और ये कहां से आए, यानी इस कमाई का स्रोत क्या है, यह स्पष्ट नहीं है. ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ऐसी किसी आमदनी की घोषणा नहीं की थी. दिलचस्प यह है कि इस मामले में साल 2017-18 से 2018-19 के दौरान पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के लोग सबसे आगे हैं.
आयकर विभाग ने साल 2017-18 के दौरान बैंकों में बड़ी रकम जमा करने के 20,088 मामलों की जांच शुरू की है. ये मामले नोटबंदी के दौरान (8 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016) बड़ी रकम जमा करने के हैं, जब 500 और 1000 के पुराने नोट अवैध घोषित करने के बाद बैंक में जमा किए जा रहे थे. साल 2017-18 से 2018-19 के दौरान पुराने नोट जमा करने संबंधी सबसे ज्यादा मामले जांच के लिए गुजरात से आए हैं.
साल 2018-19 के दौरान आयकर विभाग के पास जांच के लिए ऐसे 1,34,574 मामले चुने गए. साल 2017-18 के दौरान आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 142 (1) के तहत 2,99,937 जमाकर्ताओं को नोटिस भेजा गया, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा की थी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया.
गौरतलब है कि आयकर विभाग को यह आशंका पहले से थी कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद काला धन रखने वाले लोग बड़ी मात्रा में पुराने नोट बैंक में जमा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए विभाग ने इस पर अंकुश के लिए तमाम कदम उठाए थे. सबसे पहले यह नियम आया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा के लिए PAN अनिवार्य होगा. लेकिन लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था और 50 हजार रुपये से कम के टुकड़े-टुकड़े में जमा करते रहे. इसके बाद एनुआल इनफॉर्मेशन रिटर्न रूल (AIR) में बदलाव किए गए. बैंकों और पोस्ट ऑफिस के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच बचत खाता में 2.5 लाख से ज्यादा नकद जमा और चालू खाते में 12.5 से ज्यादा नकद जमा के लिए AIR हो यानी आयकर विभाग को इसक जानकारी दी जाए. इन सबकी वजह से ऐसे सभी बड़ी जमाओं का पता लग गया जिनके आय का स्रोत स्पष्ट नहीं था.
संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इस बारे में आंकड़ा दिया था कि किस राज्य में ऐसे जांच वाले कितने मामले हैं. उन्होंने बताया था कि 2018-19 के दौरान इस मामले में सबसे आगे गुजरात था. इसके बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं. साल 2017-18 के दौरान तमिलनाडु सबसे आगे था, जिसके बाद गुजरात का स्थान था.
कंपनी ने कहा कि क्वैड्रिगा के पास रखी गयी अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखे गए थे. यह हैकरों से बचाव के लिए किया गया था. इन खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था. सीएनएन की खबर के अनुसार, कोटेन की अचानक मौत से एक्सचेंज के समक्ष एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को पैसे लौटाने का संकट उपस्थित हो गया.
मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी के 3.63 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, कोटेन की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह जानकारी दी है. जेनिफर की मानें तो कोटेन के मेन कंप्यूटर में क्रिप्टोकरेंसी का कोल्ड वॉलेट है जिसे सिर्फ फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है. उसका पासवर्ड सिर्फ कोटेन जानते थे. लेकिन, उनकी मौत के बाद कोल्ड वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी फंस गई है.
काफी लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर परियोजनाओं के सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहा है. लेकिन इस मांग पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है. कपूर ने कहा, 'किसी वजह से यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो यह अव्यवहार्यता की स्थिति में पहुंच जाता है.'
आयकर विभाग ने साल 2017-18 के दौरान बैंकों में बड़ी रकम जमा करने के 20,088 मामलों की जांच शुरू की है. ये मामले नोटबंदी के दौरान (8 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016) बड़ी रकम जमा करने के हैं, जब 500 और 1000 के पुराने नोट अवैध घोषित करने के बाद बैंक में जमा किए जा रहे थे. साल 2017-18 से 2018-19 के दौरान पुराने नोट जमा करने संबंधी सबसे ज्यादा मामले जांच के लिए गुजरात से आए हैं.
साल 2018-19 के दौरान आयकर विभाग के पास जांच के लिए ऐसे 1,34,574 मामले चुने गए. साल 2017-18 के दौरान आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 142 (1) के तहत 2,99,937 जमाकर्ताओं को नोटिस भेजा गया, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा की थी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया.
गौरतलब है कि आयकर विभाग को यह आशंका पहले से थी कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद काला धन रखने वाले लोग बड़ी मात्रा में पुराने नोट बैंक में जमा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए विभाग ने इस पर अंकुश के लिए तमाम कदम उठाए थे. सबसे पहले यह नियम आया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा के लिए PAN अनिवार्य होगा. लेकिन लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था और 50 हजार रुपये से कम के टुकड़े-टुकड़े में जमा करते रहे. इसके बाद एनुआल इनफॉर्मेशन रिटर्न रूल (AIR) में बदलाव किए गए. बैंकों और पोस्ट ऑफिस के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच बचत खाता में 2.5 लाख से ज्यादा नकद जमा और चालू खाते में 12.5 से ज्यादा नकद जमा के लिए AIR हो यानी आयकर विभाग को इसक जानकारी दी जाए. इन सबकी वजह से ऐसे सभी बड़ी जमाओं का पता लग गया जिनके आय का स्रोत स्पष्ट नहीं था.
संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इस बारे में आंकड़ा दिया था कि किस राज्य में ऐसे जांच वाले कितने मामले हैं. उन्होंने बताया था कि 2018-19 के दौरान इस मामले में सबसे आगे गुजरात था. इसके बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं. साल 2017-18 के दौरान तमिलनाडु सबसे आगे था, जिसके बाद गुजरात का स्थान था.
कंपनी ने कहा कि क्वैड्रिगा के पास रखी गयी अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखे गए थे. यह हैकरों से बचाव के लिए किया गया था. इन खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था. सीएनएन की खबर के अनुसार, कोटेन की अचानक मौत से एक्सचेंज के समक्ष एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को पैसे लौटाने का संकट उपस्थित हो गया.
मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी के 3.63 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, कोटेन की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह जानकारी दी है. जेनिफर की मानें तो कोटेन के मेन कंप्यूटर में क्रिप्टोकरेंसी का कोल्ड वॉलेट है जिसे सिर्फ फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है. उसका पासवर्ड सिर्फ कोटेन जानते थे. लेकिन, उनकी मौत के बाद कोल्ड वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी फंस गई है.
काफी लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर परियोजनाओं के सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहा है. लेकिन इस मांग पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है. कपूर ने कहा, 'किसी वजह से यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो यह अव्यवहार्यता की स्थिति में पहुंच जाता है.'
Friday, January 25, 2019
माउंट माउंगानुई में दूसरा वनडे खेलेगा भारत, यहां 350 भी सेफ नहीं
India vs New Zealand Mount Maunganui Records: भारतीय टीम दूसरा और तीसरा वनडे माउंट माउंगानुई में ही खेलेगी. फिलहाल पांच मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की फिरकी का सामना नहीं कर सकी जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उसे अच्छी शुरूआत करने से रोका. ऐसे में भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार भी होगा. माउंट माउंगानुई के 'बे ओवल' स्टेडियम की बात करें तो यहां 2014 से अब तक 7 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं. लेकिन टीम इंडिया के लिए यहां की पिच बिल्कुल नई है.
इस मैदान पर टीम इंडिया पहली बार उतरेगी. न्यूजीलैंड की बात करें, तो यहां उसे 6 में से 3 में जीत मिली है. माउंट माउंगानुई में इसी महीने न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं. माउंट माउंगानुई की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और यहां काफी रन बनते हैं. इस महीने की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच यहां दो वनडे मैच खेले गए थे. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी को हुए वनडे मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बना दिए थे, जिसमें मार्टिन गप्टिल की 138 रनों की पारी शामिल थी.
पंड्या-राहुल का निलंबन हटा, न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे हार्दिक
इसके अलावा 5 जनवरी को हुए वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 319 रन बना दिए थे. जवाब में श्रीलंकाई टीम ने तिसारा परेरा की 74 गेंदों में 140 रनों की पारी के दम पर कीवी टीम को कड़ी टक्कर दी थी. ऐसे में इस मैदान पर 300-350 रन का लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है. भारत ने वर्ल्ड कप से पहले अभी बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर तय नहीं किया है, लेकिन एक मैच के बाद प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद कम ही है. हार्दिक पंड्या निलंबन हटने के बाद न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं और तीसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.
माओरी आदिवासियों ने टीम इंडिया का किया अनोखा स्वागत
टीम प्रबंधन ने मैक्लीन पार्क पर ऑलराउंडर विजय शंकर को उतारा, लेकिन हालात को देखते हुए रवींद्र जडेजा की वापसी संभव है. वहीं नेपियर में 23 गेंद में नाबाद 13 रन बनाने वाले अंबति रायडू को एक और मौका मिल सकता है. भारत के लिए राहत का सबब सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का फॉर्म में लौटना रहा जो ऑस्ट्रेलिया में उतने कामयाब नहीं रहे.
धवन ने नेपियर में नाबाद 75 रन बनाए. कोहली को 28 जनवरी को होने वाले तीसरे वनडे के बाद ब्रेक दिया जाएगा जिससे प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकते हैं. शुभमान गिल को मौका दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज 4-0 से जीती थी, लेकिन इस सीरीज में उसने अपने खेल में सुधार नहीं किया तो नतीजा उल्टा हो सकता है.
इस मैदान पर टीम इंडिया पहली बार उतरेगी. न्यूजीलैंड की बात करें, तो यहां उसे 6 में से 3 में जीत मिली है. माउंट माउंगानुई में इसी महीने न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं. माउंट माउंगानुई की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और यहां काफी रन बनते हैं. इस महीने की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच यहां दो वनडे मैच खेले गए थे. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी को हुए वनडे मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बना दिए थे, जिसमें मार्टिन गप्टिल की 138 रनों की पारी शामिल थी.
पंड्या-राहुल का निलंबन हटा, न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे हार्दिक
इसके अलावा 5 जनवरी को हुए वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 319 रन बना दिए थे. जवाब में श्रीलंकाई टीम ने तिसारा परेरा की 74 गेंदों में 140 रनों की पारी के दम पर कीवी टीम को कड़ी टक्कर दी थी. ऐसे में इस मैदान पर 300-350 रन का लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है. भारत ने वर्ल्ड कप से पहले अभी बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर तय नहीं किया है, लेकिन एक मैच के बाद प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद कम ही है. हार्दिक पंड्या निलंबन हटने के बाद न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं और तीसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.
माओरी आदिवासियों ने टीम इंडिया का किया अनोखा स्वागत
टीम प्रबंधन ने मैक्लीन पार्क पर ऑलराउंडर विजय शंकर को उतारा, लेकिन हालात को देखते हुए रवींद्र जडेजा की वापसी संभव है. वहीं नेपियर में 23 गेंद में नाबाद 13 रन बनाने वाले अंबति रायडू को एक और मौका मिल सकता है. भारत के लिए राहत का सबब सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का फॉर्म में लौटना रहा जो ऑस्ट्रेलिया में उतने कामयाब नहीं रहे.
धवन ने नेपियर में नाबाद 75 रन बनाए. कोहली को 28 जनवरी को होने वाले तीसरे वनडे के बाद ब्रेक दिया जाएगा जिससे प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकते हैं. शुभमान गिल को मौका दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज 4-0 से जीती थी, लेकिन इस सीरीज में उसने अपने खेल में सुधार नहीं किया तो नतीजा उल्टा हो सकता है.
Thursday, January 17, 2019
राम रहीम की सजा पर विशेष अदालत में बहस पूरी, जज आधे घंटे बाद सुनाएंगे फैसला
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम समेत सभी चार दोषियों की सजा पर सीबीआई की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई। जज जगदीप सिंह आधे घंटे बाद फैसला सुनाएंगे। सीबीआई ने राम रहीम को फांसी की सजा देने की मांग की है। थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और किशन लाल को दोषी करार दिया था। राम रहीम इस वक्त दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। आज सभी दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी।
राम रहीम को हो सकती है कम से कम उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने राम रहीम और किशन लाल को आईपीसी की धारा 120बी, 302 का दोषी ठहराया। वहीं, कुलदीप और निर्मल को 120बी, 302 और आर्म्स एक्ट का दोषी ठहराया है। धारा 302 में कम से कम उम्रकैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है। फैसले के बाद पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने राम रहीम को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी।
रामचंद्र के जरिए ही यौन शोषण मामला सामने आया था
साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखे गए थे, उन्हीं के आधार पर रामचंद्र ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थीं। छत्रपति पर पहले दबाव बनाया गया। जब वे धमकियों के आगे नहीं झुके तो 24 अक्टूबर 2002 को उन पर हमला कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।
ऐसे दिया गया था पत्रकार की हत्या को अंजाम
24 अक्टूबर 2002 को बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर था। कोर्ट ने राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना है।
हिंसा भड़कने का डर
मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा की सुनवाई के दौरान राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग की थी। सरकार ने दलील दी थी कि 25 अगस्त 2017 को जब डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लाया गया था तो डेरे के समर्थकों ने दंगा कर दिया था। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाने की मांग मंजूर कर ली। इसके बाद सुनारिया जेल में अस्थाई कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया।
3 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई
फैसले के मद्देनजर पंचकूला, रोहतक और सिरसा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहतक में सुनारिया जेल, पंचकूला में सीबीआई कोर्ट और सिरसा में डेरे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम पेट्रोलिंग करेगी। जेल के चारों ओर 10 नाके लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जाएगी। सिरसा में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। 38 पुलिस नाके लगाए हैं। पंचकूला में रिजर्व आर्म्ड फोर्स तैनात की है। हाई अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 14 नाके लगाए हैं।
राम रहीम को हो सकती है कम से कम उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने राम रहीम और किशन लाल को आईपीसी की धारा 120बी, 302 का दोषी ठहराया। वहीं, कुलदीप और निर्मल को 120बी, 302 और आर्म्स एक्ट का दोषी ठहराया है। धारा 302 में कम से कम उम्रकैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है। फैसले के बाद पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने राम रहीम को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी।
रामचंद्र के जरिए ही यौन शोषण मामला सामने आया था
साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखे गए थे, उन्हीं के आधार पर रामचंद्र ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थीं। छत्रपति पर पहले दबाव बनाया गया। जब वे धमकियों के आगे नहीं झुके तो 24 अक्टूबर 2002 को उन पर हमला कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।
ऐसे दिया गया था पत्रकार की हत्या को अंजाम
24 अक्टूबर 2002 को बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर था। कोर्ट ने राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना है।
हिंसा भड़कने का डर
मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा की सुनवाई के दौरान राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग की थी। सरकार ने दलील दी थी कि 25 अगस्त 2017 को जब डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लाया गया था तो डेरे के समर्थकों ने दंगा कर दिया था। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाने की मांग मंजूर कर ली। इसके बाद सुनारिया जेल में अस्थाई कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया।
3 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई
फैसले के मद्देनजर पंचकूला, रोहतक और सिरसा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहतक में सुनारिया जेल, पंचकूला में सीबीआई कोर्ट और सिरसा में डेरे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम पेट्रोलिंग करेगी। जेल के चारों ओर 10 नाके लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जाएगी। सिरसा में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। 38 पुलिस नाके लगाए हैं। पंचकूला में रिजर्व आर्म्ड फोर्स तैनात की है। हाई अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 14 नाके लगाए हैं।
Subscribe to:
Posts (Atom)